§1किसके लिए
- महाराष्ट्र में नई और विस्तार करने वाली विनिर्माण MSME (21 मार्च 2025 की भारत सरकार अधिसूचना के अनुसार Udyam परिभाषा)
काम की है अगर
महाराष्ट्र के अंदर बेचने वाली विनिर्माण MSME, खासकर समूह C/D/D+ तालुकों या विदर्भ/मराठवाड़ा में
समय न लगाएँ अगर
व्यापारी और केवल सेवा देने वाली फर्में (सेवा इकाइयों के लिए अलग अध्याय है जिसमें न्यूनतम नौकरियाँ ज़्यादा हैं)
§2पात्रता
- सूक्ष्म: प्लांट और मशीनरी ₹2.5 करोड़ तक; लघु: ₹2.5–25 करोड़; मध्यम: ₹25–125 करोड़
- अधिकतम मान्य स्थायी पूंजी निवेश (FCI) ₹125 करोड़
- स्थान से सीमा और प्रोत्साहन अवधि तय होती है (तालुका समूह A से D+, विदर्भ/मराठवाड़ा आदि, बिना उद्योग/नक्सल/आकांक्षी ज़िले) — अनुलग्नक I
- पूंजी सब्सिडी केवल प्राथमिक (थ्रस्ट) श्रेणियों को: कम से कम 50% निर्यात वाली EOU, कम से कम 50% रीसाइकिल्ड सामग्री इस्तेमाल करने वाली सर्कुलर-इकॉनमी इकाइयाँ (प्रमाणित), या पूरी तरह महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयाँ जिनमें 50% महिलाएँ काम करती हों
- रोज़गार से जुड़ी EPF सब्सिडी केवल समूह D, D+ और उससे नीचे, जहाँ रोज़गार गुणांक ₹1 करोड़ निवेश पर 20 से अधिक नौकरियाँ हो
§3लाभ
- IPS = महाराष्ट्र के अंदर बिल और डिलीवर किए गए पात्र उत्पादों की पहली बिक्री पर देय सकल SGST का 100%
- ब्याज सब्सिडी 5% प्रति वर्ष तक; इकाई को कम से कम 5% खुद भरना होगा; सालाना सीमा ₹1 करोड़
- स्टांप ड्यूटी: 100% छूट (समूह C, D, D+ और उससे नीचे); समूह A और B में पहले पट्टे/हस्तांतरण विलेख पर 50% छूट
- बिजली दर सब्सिडी 3 साल तक ₹1 प्रति यूनिट, सीमा ₹1 करोड़ (नई इकाइयाँ, समूह D, D+ और उससे नीचे)
- प्रोत्साहन अवधि तक बिजली शुल्क में छूट (C, D, D+ और उससे नीचे की नई इकाइयाँ)
- EPF: 5 साल तक नियोक्ता अंशदान का 50%, प्रति इकाई अधिकतम ₹5 करोड़ (D, D+ और उससे नीचे)
- निर्यात PLI (जो EOU IPS नहीं ले रहीं): 5 साल तक बढ़े हुए टर्नओवर का 1.5% (100% EOU) या 1% (>50% निर्यात); अधिकतम FCI का 10%; MSME के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ प्रति वर्ष
§4नियम — सहायता का तरीका
- FCI के % के रूप में कुल सीमा: A 30% (5 साल), B 40% (7), C 50% (7), D 60% (10), D+ 70% (10), विदर्भ/मराठवाड़ा/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/जलगांव/धुले 80% (10), बिना उद्योग/नक्सल/आकांक्षी 100% (10)
- पूंजी सब्सिडी का आधार: D/D+ और उससे नीचे ज़मीन+भवन+मशीनरी का 100%; C में मशीनरी का 80%; A और B में मशीनरी का 50%; ऊपरी सीमा ₹25 करोड़ या 20% (जो कम हो); सालाना सीमा ₹5 करोड़; प्रोत्साहन अवधि में बराबर किस्तें; जिस साल शर्तें पूरी न हों उस साल का लाभ खत्म (आगे नहीं जुड़ता)
- विशेष श्रेणी: प्लांट और मशीनरी में FCI का अतिरिक्त 10%, कुल सीमा FCI का 120% (महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व और 50% ऐसे कर्मचारी; D/D+/उभरते ज़िले; ₹1 करोड़ पर 10 नौकरियों वाले प्राथमिक क्षेत्र)
- प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त लाभ: तकनीक उन्नयन 50%, ₹25 लाख तक (5 साल में); जल ऑडिट 50%, ₹1 लाख तक, ऊर्जा ऑडिट 50%, ₹2 लाख तक; ऊर्जा-कुशल उपकरण 50%, ₹5 लाख तक; क्रेडिट रेटिंग 50%, ₹1 लाख तक; SME लिस्टिंग 50%, ₹5 लाख तक; गुणवत्ता प्रमाणन 75% (GMP/हॉलमार्क ₹1 लाख तक; पेटेंट/GI ₹2 लाख तक); IPR ₹2 लाख देश में / ₹10 लाख विदेश में; ZED शुल्क का 50%, ₹50,000 तक
- एक बार का विस्तार अनुदान (पहली 25,000 इकाइयाँ): सूक्ष्म→लघु अतिरिक्त निवेश का 50%, ₹5 लाख तक; लघु→मध्यम ₹10 लाख तक; मध्यम→बड़ी इकाई (LSI) ₹25 लाख तक
- राज्य के सभी स्रोतों से मिलने वाली सभी वापसी/प्रोत्साहन FCI के 100% तक सीमित (कुछ अपवादों को छोड़कर)
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
MAITRI सिंगल विंडो / DIC (ज़िला उद्योग केंद्र) के ज़रिए, जैसा अधिसूचित हो, आवेदन करें; विस्तृत प्रक्रिया और फ़ॉर्म अभी नीति GR में प्रकाशित नहीं
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- MSME के लिए SGST से जुड़ा IPS सकल SGST (शुद्ध नहीं) का 100% है (MIISP 4.1.1(A))
- पिछड़े क्षेत्रों को 10 साल में FCI के 80–100% तक की सीमा मिलती है (तालिका 4)
नुकसान
- प्रोत्साहन 5–10 साल में प्रतिपूर्ति के रूप में मिलते हैं, हर साल की सीमा के साथ — पैसा धीरे-धीरे वापस आता है (तालिका 4, पूंजी सब्सिडी प्रावधान)
- पूंजी सब्सिडी केवल EOU/सर्कुलर/महिला-SC-ST-दिव्यांग इकाइयों को — सामान्य MSME को SGST और ब्याज सब्सिडी पर ही निर्भर रहना पड़ता है (MIISP 4.1.1(A))
- MSME के विस्तृत दिशानिर्देश अभी बाकी — 'आने वाली MSME नीति' (MIISP 4.1.1(B))
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.