मिज़ोरम ज़मीन और भवन सब्सिडी

1. नया उद्यम मिज़ोरम में हो (IIP 2025 लागू होने के दिन या उसके बाद व्यावसायिक काम शुरू)
2. Udyam पंजीकरण (उद्यम पंजीकरण) और औपचारिकीकरण योजना के तहत राज्य पंजीकरण, या RAMP के तहत सत्यापित
3. कम से कम 50% कर्मचारी मिज़ोरम के वास्तविक नागरिक हों (नियमित, अनुबंध या दिहाड़ी)

GST रिटर्न भरता हो

1. नकारात्मक सूची में न हो: तंबाकू उत्पाद; 120 माइक्रॉन से पतला न गलने वाला प्लास्टिक; Mizoram Liquor (Prohibition) Amendment Act 2025 के तहत अनुमति वाली वाइन/बीयर को छोड़कर शराब
2. सब्सिडी के बाद कम से कम 5 साल इकाई चलाने का वचन, नहीं तो पूरी राशि वापस; झूठी जानकारी या नकली दस्तावेज़ पर सब्सिडी लौटाने की घोषणा
3. कोई भी काम शुरू करने से पहले नक्शा और अनुमान सक्षम अधिकारी से मंज़ूर हो
4. प्लॉट आवंटन के 12 महीने के अंदर ठोस कदम उठाए हों

• ज़मीन विकास: खर्च की गई राशि का 25% (असली नाप के अनुसार), अधिकतम ₹10 लाख
• फ़ैक्टरी भवन: खर्च या मंज़ूर अनुमान का 25%, अधिकतम ₹15 लाख

1. व्यावसायिक काम शुरू होने के एक साल के अंदर दावा (भवन: पूरा होने के बाद)

अधिकृत इंजीनियर द्वारा मौके पर नाप

1. अगर ऐसी ही केंद्र/राज्य सब्सिडी ली है तो केवल बची हुई कमी दी जाएगी
2. भवन सुरक्षा और भवन नियमों के अनुसार हो

• राज्य प्रोत्साहन सब्सिडी के दावे का आवेदन फ़ॉर्म (भाग A: इकाई का ब्योरा, निवेश, बिजली की ज़रूरत, NIC कोड)

Udyam पंजीकरण की प्रति

• मिज़ोरम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate (चलाने की सहमति) की प्रति
• निगमन (कंपनी/फ़र्म बनने) के पंजीकरण की प्रति
• नक्शे और अनुमान की प्रति
• सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी की प्रति

प्लॉट आवंटन की प्रति

• सक्षम तकनीकी व्यक्ति के हस्ताक्षर वाला काम का नाप
• भवन: मंज़ूरियों और लाइसेंस (फ़ायर, फ़ैक्टरी आदि) की प्रति