§1किसके लिए
- नए MSME
काम की है अगर
मीटर वाली औद्योगिक बिजली लेने वाली सूक्ष्म इकाइयाँ।
समय न लगाएँ अगर
घरेलू कनेक्शन वाली इकाइयाँ।
§2पात्रता
- नया उद्यम मिज़ोरम में हो (IIP 2025 लागू होने के दिन या उसके बाद व्यावसायिक काम शुरू)
- Udyam पंजीकरण (उद्यम पंजीकरण) और औपचारिकीकरण योजना के तहत राज्य पंजीकरण, या RAMP के तहत सत्यापित
- कम से कम 50% कर्मचारी मिज़ोरम के वास्तविक नागरिक हों (नियमित, अनुबंध या दिहाड़ी)
GST रिटर्न भरता हो
- नकारात्मक सूची में न हो: तंबाकू उत्पाद; 120 माइक्रॉन से पतला न गलने वाला प्लास्टिक; Mizoram Liquor (Prohibition) Amendment Act 2025 के तहत अनुमति वाली वाइन/बीयर को छोड़कर शराब
- सब्सिडी के बाद कम से कम 5 साल इकाई चलाने का वचन, नहीं तो पूरी राशि वापस; झूठी जानकारी या नकली दस्तावेज़ पर सब्सिडी लौटाने की घोषणा
- अलग व्यावसायिक बिजली/पानी कनेक्शन; घरेलू श्रेणी की खपत पर सब्सिडी नहीं
- बिल देर से भरने का जुर्माना/ब्याज शामिल नहीं
§3लाभ
- बिजली: बिजली बिल का 60% (सूक्ष्म) / 25% (लघु) / 15% (मध्यम), अधिकतम ₹20 लाख प्रति साल, 5 साल
- पानी: 60% / 25% / 15%, अधिकतम ₹10 लाख प्रति साल, 5 साल
- बिजली लाइन और ट्रांसफ़ॉर्मर: असली खर्च का 50%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति इकाई (काम शुरू होने के 1 साल के अंदर दावा)
- अपना जनरेटर सेट (नवीकरणीय सहित): खर्च और लगाने का 50%, अधिकतम ₹7 लाख प्रति इकाई, बिल्कुल नया सेट, 5 साल के अंदर
§4नियम — सहायता का तरीका
- हर साल का दावा एक साल के अंदर; एक साल बीतने के बाद दावा नहीं
- अगर दूसरी योजना में सब्सिडी ली है तो केवल बची हुई कमी
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
Udyam पंजीकरण की प्रति
§6आवेदन कैसे करें
- 1
तय फ़ॉर्म (दिशानिर्देश का अनुलग्नक) में दस्तावेज़ों के साथ आवेदन ज़िला वाणिज्य एवं उद्योग कार्यालय में जमा करें
- 2
ज़िला कार्यालय जाँच करता है, चेकलिस्ट (अनुलग्नक-II) से मिलान करता है और निदेशक को भेजता है
- 3
राज्य स्तरीय समिति (अध्यक्ष: सचिव, C&I) मंज़ूरी देती है; निदेशक सरकार की स्वीकृति लेकर ज़िला कार्यालय के ज़रिए पैसा देता है
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए बिजली और पानी बिल का 60% असामान्य रूप से ज़्यादा है
नुकसान
- लघु और मध्यम के लिए दर घटकर 25%/15% रह जाती है
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- The Industrial and Investment Policy of Mizoram, 2025 - Mizoram Gazette Ex-597/2025, notification 21 Aug 2025
- Guidelines for Implementation of Mizoram State Incentive Subsidy under the Industrial and Investment Policy, 2025 - notification 12 Aug 2026
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.
