§1किसके लिए

  • नए MSME

काम की है अगर

मीटर वाली औद्योगिक बिजली लेने वाली सूक्ष्म इकाइयाँ।

समय न लगाएँ अगर

घरेलू कनेक्शन वाली इकाइयाँ।

§2पात्रता

  1. नया उद्यम मिज़ोरम में हो (IIP 2025 लागू होने के दिन या उसके बाद व्यावसायिक काम शुरू)
  2. Udyam पंजीकरण (उद्यम पंजीकरण) और औपचारिकीकरण योजना के तहत राज्य पंजीकरण, या RAMP के तहत सत्यापित
  3. कम से कम 50% कर्मचारी मिज़ोरम के वास्तविक नागरिक हों (नियमित, अनुबंध या दिहाड़ी)

GST रिटर्न भरता हो

  1. नकारात्मक सूची में न हो: तंबाकू उत्पाद; 120 माइक्रॉन से पतला न गलने वाला प्लास्टिक; Mizoram Liquor (Prohibition) Amendment Act 2025 के तहत अनुमति वाली वाइन/बीयर को छोड़कर शराब
  2. सब्सिडी के बाद कम से कम 5 साल इकाई चलाने का वचन, नहीं तो पूरी राशि वापस; झूठी जानकारी या नकली दस्तावेज़ पर सब्सिडी लौटाने की घोषणा
  3. अलग व्यावसायिक बिजली/पानी कनेक्शन; घरेलू श्रेणी की खपत पर सब्सिडी नहीं
  4. बिल देर से भरने का जुर्माना/ब्याज शामिल नहीं

§3लाभ

  • बिजली: बिजली बिल का 60% (सूक्ष्म) / 25% (लघु) / 15% (मध्यम), अधिकतम ₹20 लाख प्रति साल, 5 साल
  • पानी: 60% / 25% / 15%, अधिकतम ₹10 लाख प्रति साल, 5 साल
  • बिजली लाइन और ट्रांसफ़ॉर्मर: असली खर्च का 50%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति इकाई (काम शुरू होने के 1 साल के अंदर दावा)
  • अपना जनरेटर सेट (नवीकरणीय सहित): खर्च और लगाने का 50%, अधिकतम ₹7 लाख प्रति इकाई, बिल्कुल नया सेट, 5 साल के अंदर

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. हर साल का दावा एक साल के अंदर; एक साल बीतने के बाद दावा नहीं
  2. अगर दूसरी योजना में सब्सिडी ली है तो केवल बची हुई कमी

§5दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।

Udyam पंजीकरण की प्रति

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    तय फ़ॉर्म (दिशानिर्देश का अनुलग्नक) में दस्तावेज़ों के साथ आवेदन ज़िला वाणिज्य एवं उद्योग कार्यालय में जमा करें

  2. 2

    ज़िला कार्यालय जाँच करता है, चेकलिस्ट (अनुलग्नक-II) से मिलान करता है और निदेशक को भेजता है

  3. 3

    राज्य स्तरीय समिति (अध्यक्ष: सचिव, C&I) मंज़ूरी देती है; निदेशक सरकार की स्वीकृति लेकर ज़िला कार्यालय के ज़रिए पैसा देता है

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • सूक्ष्म इकाइयों के लिए बिजली और पानी बिल का 60% असामान्य रूप से ज़्यादा है

नुकसान

  • लघु और मध्यम के लिए दर घटकर 25%/15% रह जाती है

→मिलती-जुलती योजनाएँ

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स्रोत

  1. The Industrial and Investment Policy of Mizoram, 2025 - Mizoram Gazette Ex-597/2025, notification 21 Aug 2025
  2. Guidelines for Implementation of Mizoram State Incentive Subsidy under the Industrial and Investment Policy, 2025 - notification 12 Aug 2026

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.