§1किसके लिए
- केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और CPSE को आपूर्ति करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE)
काम की है अगर
सरकारी ख़रीदार चाहने वाली कोई भी MSE निर्माण/सेवा फ़र्म।
समय न लगाएँ अगर
मध्यम उद्यम (शामिल नहीं)।
§2पात्रता
- लाभ केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को (मध्यम को नहीं) (PIB)।
- SC/ST और महिला उप-लक्ष्यों के लिए MSE का स्वामित्व SC/ST या महिला उद्यमियों के पास होना चाहिए।
§3लाभ
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/CPSE को अपनी वार्षिक ख़रीद का कम से कम 25% MSE से ख़रीदना होगा।
- इसमें से 4% SC/ST स्वामित्व वाले MSE से और 3% महिला स्वामित्व वाले MSE से।
- Procurement & Marketing Support योजना से वेंडर विकास कार्यक्रम।
§4नियम — सहायता का तरीका
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में नियमों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
GeM और CPSE वेंडर पोर्टलों पर पंजीकरण करें; MSME Sambandh पर नज़र रखें।
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- MSE से ख़रीद ₹39,037.13 करोड़ (2019-20) से बढ़कर ₹80,015.56 करोड़ (2023-24) हुई (PIB Aug 2024)।
- SC/ST स्वामित्व (4%) और महिला स्वामित्व (3%) वाले MSE के लिए अलग उप-लक्ष्य (Sambandh)।
नुकसान
- SC/ST उप-लक्ष्य अक्सर पूरा नहीं होता: Dec 2025 तक सरकारी ख़रीद का 1.93%, जबकि लक्ष्य 4% (PIB MSME story, Jun 2026)।
- 2023-24 में कुल ₹1,95,410.13 करोड़ में से महिला स्वामित्व वाले MSE से ख़रीद ₹2,967.98 करोड़ थी, जबकि लक्ष्य 3% है (PIB Aug 2024)।
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- MSME Sambandh: About Public Procurement Policy
- PIB, 8 Aug 2024: Procurement of goods and services from MSMEs (Lok Sabha reply)
- PIB backgrounder, Jun 2026: From Enterprise to Empowerment — The MSME Story
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.