चंडीगढ़

§1नीतियाँ

• Chandigarh Industrial Policy 2015अस्पष्ट2015 से; कोई अंतिम तारीख छपी नहीं
• Chandigarh Industrial (Amendment) Policy 2019अस्पष्ट2019
• Chandigarh Startup Policy 2025चालूअधिसूचना से 5 साल (संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार April 2025 में अधिसूचित)
• Operational Guidelines of Chandigarh Startup Policy 2025चालू31 Dec 2025 को अधिसूचित (राजपत्र 1 Jan 2026), अधिसूचना से लागू
• Working Guidelines for Application and Disbursement of Financial Assistance for MSMEs in UT Chandigarh under RAMP Programmeचालू1 Apr 2024 या उसके बाद की घटनाओं के दावे; RAMP की मंज़ूर तारीख तक या बजट/लक्ष्य पूरा होने तक, जो पहले हो

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

§3राज्य योजनाएँ

• चंडीगढ़ ब्याज सहायताचालूदिशानिर्देश 2026 में उद्योग विभाग के पेज पर दर्ज हैं। ये RAMP की मंज़ूर तारीख तक या बजट/लक्ष्य पूरा होने तक चलेंगे। जो कॉपी हमने पढ़ी, उसमें अधिसूचना…
• चंडीगढ़ किराया सब्सिडीचालूवित्त वर्ष में चुकाए पात्र किराए का 20%, हर वित्त वर्ष अधिकतम ₹1,50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वित्त वर्षों के दावे
• चंडीगढ़ स्टार्टअप सीड ग्रांटचालूसीड / MVP चरण: हर साल 20 स्टार्टअप को ₹7 लाख तक का अनुदान

नीति में और प्रोत्साहन (6)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

• RAMP वित्तीय सहायता 1 - ZED और LEAN प्रमाणन पर अतिरिक्त मददLEAN Intermediate ₹6,000 / Advanced ₹12,000, ZED Silver ₹1,500 / Gold ₹7,500 की भरपाई (संख्या सीमित)
• RAMP वित्तीय सहायता 2 - फ़िल्म निर्माण और निर्माण सहायताचंडीगढ़ का प्रचार करने वाली सामग्री के लिए पात्र परियोजना लागत का 100%, हर परियोजना ₹10,000 तक, हर MSME अधिकतम 5 परियोजनाएँ
• Startup Policy 2025 - आइडिया अनुदान (सालाना बड़ी प्रतियोगिता)पहले 20: ₹2 लाख हर एक; अगले 50: ₹1 लाख हर एक, साथ में 1 साल इनक्यूबेशन
• Startup Policy 2025 - खर्च की भरपाईकिराया ₹5,000/महीना 12 महीने तक; प्रमाणन लागत का 80%, ₹1 लाख तक; पेटेंट फ़ाइलिंग फ़ीस का 80%, ₹10,000 तक; सम्मेलन ₹50,000 राष्ट्रीय / ₹2.5 लाख अंतरराष्ट्रीय; एक्सेलरेटर ₹2 लाख / ₹3 लाख
• Startup Policy 2025 - इनक्यूबेटर सहायतापूँजी अनुदान परियोजना लागत का 25%, ₹30 लाख / ₹20 लाख तक; चलाने का भत्ता हर साल ₹7.5 लाख तक; मार्गदर्शन हर साल ₹5 लाख
• PMEGP (KVIC / DIC) - केंद्रीय योजनानई सूक्ष्म इकाइयों के लिए कर्ज़ से जुड़ी मार्जिन-मनी सब्सिडी; UT का उद्योग विभाग स्थानीय स्तर पर लागू करता है

§4अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

• ChandigarhTourism

§5मुख्य क्षेत्र और ODOP

इलेक्ट्रॉनिक्सIT/ITES, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजीहल्का इंजीनियरिंग सामानज्ञान-आधारित उद्योगऑटोमोबाइल पुर्ज़ेहथकरघा और हस्तशिल्पफ़र्नीचरसैनिटरी फ़िटिंगऔद्योगिक फ़ास्टनर (नट-बोल्ट आदि)हाई-टेक, प्रदूषण न करने वाले उद्योगR&D (शोध और विकास) सेवाएँ

§6यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

¶अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।