§1आपके पास सरकारी सहायता
- MSE Facilitation Council, Punjabविलंबित भुगतान परिषदें (MSEFC) · pathankot.msefc@gmail.com
- MSE Facilitation Council, SAS Nagar (Mohali)विलंबित भुगतान परिषदें (MSEFC) · gmdicsasnagar@gmail.com
- AIC ISB Associationस्टार्टअप इनक्यूबेटर
- Innovation Mission Punjabस्टार्टअप इनक्यूबेटर
- i-RISE (IISER-Raising Innovative and Sustainable Enterprises) TBI-IISER Mohaliस्टार्टअप इनक्यूबेटर
- ACIC RISE ASSOCIATIONस्टार्टअप इनक्यूबेटर
- Neuron - Centre of Entrepreneurshipस्टार्टअप इनक्यूबेटर
§2एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
Engineering GoodsSculpturesPharmaceuticals/ Medical Equipment
सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।
§3सब्सिडी ज़ोन
राज्य नीति की ज़ोन सूची में इस ज़िले का नाम नहीं है — या तो राज्य ज़ोन नहीं बनाता, या ज़ोन ब्लॉक/तहसील के हिसाब से है। अपने ब्लॉक का ज़ोन ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।
§4पंजाब की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- पंजाब पूँजी सब्सिडीचालूपात्र FCI का 20% तक, अधिकतम ₹10 करोड़, चुनी गई 10-15 साल की पात्रता अवधि में हर साल
- पंजाब SGST सब्सिडीचालूसालाना सीमा के अंदर, पात्रता अवधि तक शुद्ध SGST का 75% वापस
- पंजाब स्टांप और बिजली शुल्कचालूज़मीन और/या भवन की ख़रीद या लीज़ पर स्टांप ड्यूटी की 100% छूट/वापसी
- पंजाब रोज़गार सृजन सब्सिडी (EGS)चालूहर पुरुष कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति महीना; हर महिला/SC/OBC/BC/दिव्यांग कर्मचारी पर ₹4,000 प्रति महीना; 5 साल तक
- पंजाब CGTMSE फ़ीसचालूव्यावसायिक उत्पादन से 7 साल तक CGTMSE गारंटी फ़ीस का 100%, हर इकाई को साल में अधिकतम ₹3 लाख
- पंजाब मार्केटिंग और भाड़ाचालूव्यापार मेले (केवल स्टॉल किराया, हर तरह के आयोजन के लिए साल में एक बार): MSME 50%, अधिकतम ₹5 लाख विदेश / ₹3 लाख देश में; ODOP 75%, अधिकतम ₹7.5 लाख /…
§5कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), S.A.S Nagar — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।
