सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक / पेवर यूनिट · जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक / पेवर यूनिट शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में लागत: ₹19.1 लाख
दाम का साल: 2024
आज के पैसे में (अनुमान): ≈ ₹21.2 लाख

यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी

राज्य में इलाक़ाकई राज्य पिछड़े ज़िलों या प्रखंडों में ज़्यादा देते हैं।कुल प्रोजेक्ट लागतलाखमशीनें, भवन या शेड, और कार्यशील पूँजी।इसमें से मशीनें और भवनलाखराज्य की पूँजी सब्सिडी सिर्फ़ इसी हिस्से पर बनती है।

इकाई किस तरह की है?

आप हैं

PMEGP में OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी विशेष श्रेणी हैं; राज्य योजनाएँ अपने समूह ख़ुद तय करती हैं।

इकाई कहाँ है?

आपको क्या मिल सकता है

PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹2.12 लाख.₹5.29 लाख

राज्य पूँजी सब्सिडी — जम्मू और कश्मीरनए आवेदन बंद।नई इकाइयों के लिए बंद: इस केंद्रीय योजना में पंजीकरण 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया। पहले से पंजीकृत इकाइयों को भुगतान जारी है। नई इकाइयों के लिए केंद्रशासित प्रदेश का कोई पूंजी अनुदान नहीं मिला।—

राज्य की ब्याज मददनए आवेदन बंद।J&K IDS 2021 पूंजी ब्याज छूट: ₹500 करोड़ तक के ऋण पर 7 साल तक 6% प्रति वर्ष। 30 सितंबर 2024 से नए पंजीकरण बंद।—

अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹5.29 लाख

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य में और भी

SGST वापसी: केवल 31 मार्च 2021 तक जम्मू-कश्मीर में GST में पंजीकृत इकाइयों को 10 साल तक शुद्ध SGST का 100% वापस मिलता है। नई इकाइयों को अभी SGST वापसी नहीं (केंद्र का GST-आधारित प्रोत्साहन J&K IDS 2021 पंजीकरण के साथ बंद हो गया)। स्रोत ↗
स्टाम्प शुल्क: सरकारी औद्योगिक संपदाओं में ज़मीन के सौदों (पट्टा और गिरवी विलेख सहित) पर नई और विस्तार करने वाली इकाइयों को 100% स्टांप शुल्क और न्यायालय शुल्क से छूट। स्रोत ↗
DG set subsidy: एक नए डीजी सेट (10 किलोवाट से 2,000 किलोवाट) की पूरी लागत, ज़ोन A में अधिकतम ₹40 लाख और ज़ोन B में ₹45 लाख। स्रोत ↗
Quality certification: प्रमाणन लागत का 30%, एक बार, अधिकतम ₹2 लाख। स्रोत ↗
Pollution control devices: नए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की लागत का 60%, अधिकतम ₹50 लाख। स्रोत ↗

इस राज्य के आँकड़ों पर भरोसा: मध्यम · नीति: Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021-30 ↗ · स्रोत ↗

प्रकाशित योजना नियमों से अनुमान, मंज़ूरी नहीं। रकम गोल की गई है।

यह काम कहाँ पहले से होता है

इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।

ज़मीन और शेड

राज्य की भूमि एजेंसी: J&K State Industrial Development Corporation (SIDCO) and J&K Small Industries Development Corporation (SICOP) ↗
प्लॉट पोर्टल: J&K Single Window System (Invest J&K) ↗

ज़मीन और शेड

इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद

6 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य

जम्मू और कश्मीर

इस राज्य में सप्लायर और सुविधाएँ (Bazaar)

ETL TEST HOUSE PRIVATE LIMITED — Jammu

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