§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीJ&K IDS 2021 (केंद्रीय): Zone A में 30% (अधिकतम Rs 5 करोड़), Zone B में 50% (अधिकतम Rs 7.5 करोड़)

नई इकाइयों / बड़े विस्तार के लिए, जिनका P&M या भवन व टिकाऊ संपत्तियों में निवेश Rs 50 करोड़ तक हो; सेवा इकाइयों को कम से कम Rs 1 करोड़ चाहिए। पंजीकरण 30 Sep 2024 को बंद हुआ।

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ब्याज सब्सिडीJ&K IDS 2021: पूँजी कर्ज़ पर ब्याज छूट 6%, 7 साल तक (Rs 500 करोड़ तक के कर्ज़); कार्यशील पूँजी पर 5%, 5 साल तक, अधिकतम Rs 1 करोड़

ब्रोशर में WCIS 5.5%, अधिकतम Rs 5 करोड़ छपा है - टकराव, jk-ncss-2021 देखें।

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SGST / निवेश सब्सिडीमौजूदा इकाइयाँ (31.03.2021 तक GST): 01.04.2021 से 10 साल तक 100% नेट SGST वापस; नई IDS इकाइयाँ: 10 साल तक 100% ग्रॉस GST, निवेश के 300% की सीमा

मौजूदा इकाइयों के लिए राज्य नीति; GSTLI केंद्रीय J&K IDS 2021 के तहत।

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स्टांप ड्यूटीसरकारी औद्योगिक एस्टेट में ज़मीन के लेन-देन पर 100% स्टांप ड्यूटी और कोर्ट फीस की छूट

नई इकाइयाँ और बड़ा विस्तार करने वाली इकाइयाँ; लीज़ और गिरवी (मॉर्गेज) दस्तावेज़ भी शामिल।

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अन्यDG सेट पर 100% सब्सिडी, अधिकतम Rs 40 लाख (Zone A) / Rs 45 लाख (Zone B); अप्रैल 2021 से पहले की इकाइयों को 5 साल तक टर्नओवर प्रोत्साहन - सूक्ष्म को 3% (अधिकतम Rs 10 लाख/साल) और बाकी को 2% (अधिकतम Rs 50 लाख/साल)

लगता है टर्नओवर प्रोत्साहन की अवधि 31 Mar 2026 को खत्म हो गई।

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पेटेंट और गुणवत्तागुणवत्ता प्रमाणपत्र 30%, अधिकतम Rs 2 लाख; ऑटोमेशन 25%, अधिकतम Rs 2 लाख; प्रदूषण नियंत्रण उपकरण 60%, अधिकतम Rs 50 लाख; हरित (ग्रीन) उपकरण 50%

हर एक केवल एक बार।

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ज़मीनऔद्योगिक प्लॉट 40 साल की लीज़ पर, जो 99 साल तक बढ़ सकती है; ज़ोन के हिसाब से ज़मीन की दरें

प्लॉट के आकार के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस Rs 10,000 / 25,000 / 50,000; पूरा प्रीमियम 60 दिन के अंदर।

J&K Single Window - 'Jammu and Kashmir: Policies and Schemes' brochure (2022)
बिजली ड्यूटीपढ़े गए दस्तावेज़ों में नहीं मिलाCompendium of Schemes for MSMEs - UT of J&K (Industries & Commerce Dept with SIDBI PMU, Nov 2022), hosted on J&K Single Window
बिजली दरपढ़े गए दस्तावेज़ों में नहीं मिलाCompendium of Schemes for MSMEs - UT of J&K (Industries & Commerce Dept with SIDBI PMU, Nov 2022), hosted on J&K Single Window
निर्यात / भाड़ाहस्तशिल्प/हथकरघा: कुल मात्रा का 10% निर्यात सब्सिडी (Wool/Handicrafts Policy 2020); कोई सामान्य भाड़ा (फ्रेट) सब्सिडी नहीं मिली

J&K Trade and Export Policy 2018-28 नहीं पढ़ी गई।

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§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (14)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • J&K Wool Processing, Handloom, Handicrafts Policy 2020 - एक बार की कार्यशील पूँजी सब्सिडी (स्थानीय संसाधन इस्तेमाल करने वाली हस्तशिल्प / हथकरघा इकाइयाँ)एक साल के लिए कार्यशील पूँजी का 10%, अधिकतम Rs 5 लाख; उत्पादों की कुल मात्रा का 10% निर्यात सब्सिडी
  • Wool/Handicrafts Policy 2020 - ई-प्लेटफ़ॉर्म पर बिक्री में मददई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म (Amazon, Flipkart, Myntra आदि) पर शिल्प दर्ज कराने के खर्च का 50%
  • Wool/Handicrafts Policy 2020 - GI-प्रमाणित कारीगरJ&K Handicrafts (S&E) Corporation के ज़रिए न्यूनतम समर्थन मूल्य; प्रदर्शनियों के लिए किराया-मुक्त स्टॉल (अधिकतम 500/साल, हर स्टॉल Rs 10,000 तक) और यात्रा खर्च हर व्यक्ति Rs 10,000 तक (अधिकतम 4,000 व्यक्ति/साल)
  • Artisan Credit Scheme (कारीगर कर्ज़ योजना) (Wool/Handicrafts Policy 2020)कर्ज़ की राशि Rs 2 लाख तक बढ़ाई गई, 5 साल तक 10% ब्याज छूट के साथ (पुरानी सीमा पर संकलन और ब्रोशर अलग-अलग हैं)
  • हथकरघा सूक्ष्म कर्ज़ योजना / हथकरघा इकाइयों के लिए पैकेजकर्ज़ Rs 1 लाख से बढ़ाकर Rs 2 लाख, 5 साल तक 10% ब्याज छूट के साथ; कार्यशील पूँजी पर ब्याज छूट 3% से बढ़ाकर 5%
  • शिल्प समितियों को प्रबंधन सब्सिडीRs 19,104 से बढ़ाकर Rs 1 लाख, 3 साल में (50:25:25)
  • शिल्प प्रशिक्षण वज़ीफ़ाउन्नत प्रशिक्षण Rs 1,500/महीना; प्रारंभिक Rs 1,000/महीना
  • J&K IT/ITeS Policy 2020 (GO 41-JK(ITD) of 2020, 21.08.2020, 10 साल)सरकारी IT पार्कों में 5 साल तक लीज़ किराए का 25%, Rs 10 लाख/साल तक; तकनीक खरीदने पर 50%, Rs 1 करोड़ तक, 5 साल में एक बार; हर नए कर्मचारी पर Rs 26,000/साल (अधिकतम 500, 5 साल); बैंडविड्थ 25%, Rs 2 लाख/साल तक; गुणवत्ता प्रमाणपत्र 30%, Rs 2 लाख तक; FAR में ढील
  • J&K Poultry Policy 2020 (11.03.2020, 10 साल) - 10,000 से ज़्यादा पक्षियों वाले फ़ार्मP&M पर 30% पूँजी निवेश प्रोत्साहन, Rs 50 लाख तक; 5 साल तक कार्यशील पूँजी पर 3% ब्याज; 5 साल तक बीमा प्रीमियम की 100% वापसी; DG सेट 100%, Rs 4.5 लाख तक; इंसिनरेटर 50%, Rs 1 लाख तक
  • J&K Film Policy 2021 (05.08.2021 से 2026 तक लागू)शूटिंग सब्सिडी, जैसे पहली फ़िल्म को Rs 1 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% (UT में 75% शूटिंग दिन होने पर Rs 1.5 करोड़); लोकेशन शुल्क नहीं
  • J&K Startup Policy 2024-27 (22 Feb 2024 को मंज़ूर; 2018 की नीति की जगह)2,000 स्टार्टअप का लक्ष्य; Rs 250 करोड़ का प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फ़ंड, जिसमें शुरुआती Rs 25 करोड़ UT देगा; पेटेंट, मार्गदर्शन और DPIIT पंजीकरण में मदद (समाचार सार - नीति का पाठ नहीं पढ़ा गया)
  • J&K Trade and Export Policy 2018-28 (व्यापार और निर्यात नीति) (01.08.2018)J&K Single Window पर सूचीबद्ध; पाठ नहीं पढ़ा गया (18 Oct 2026 को फ़ाइल 404 दिखी)
  • Health Care Investment Policy 2019 (स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति)J&K Single Window पर सूचीबद्ध; पाठ नहीं पढ़ा गया
  • J&K Industrial Policy 2021-30 - 100% स्टांप ड्यूटी और कोर्ट फीस छूटसरकारी औद्योगिक एस्टेट में ज़मीन के लेन-देन, लीज़ और गिरवी दस्तावेज़ सहित, नई इकाइयों और बड़ा विस्तार करने वाली इकाइयों के लिए

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनZone A / Zone B (J&K IDS 2021) - ज़ोन A / ज़ोन B

Zone B के ब्लॉकों को Zone A (30%, सीमा ₹5 करोड़) से ज़्यादा पूँजी प्रोत्साहन (50%, सीमा ₹7.5 करोड़) मिलता है। UT सरकार ज़ोन ब्लॉक-दर-ब्लॉक अधिसूचित करती है — ब्लॉकों की सरकारी सूची अभी नहीं मिली; अपना ब्लॉक किस ज़ोन में है, यह DIC से पूछें।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

PIB — Central Sector Scheme for Industrial Development of J&K (19 Feb 2021)

सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • J&K IDS 2021 का ऊँचा पूँजी प्रोत्साहन (50%, अधिकतम Rs 7.5 करोड़), DG सेट की ऊँची सीमा (Rs 45 लाख) और निजी एस्टेट पर ऊँची सब्सिडी (30%)केवल Zone B श्रेणी के ब्लॉक
  • Jammu Haat (जम्मू हाट) (प्रस्तावित, Wool/Handicrafts Policy 2020)जम्मू

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

J&K IDS 2021 में सेवाओं की स्वीकृत सूची: पर्यटन और आतिथ्य (स्वास्थ्य और वेलनेस सहित), फ़िल्म पर्यटन, रोपवे और मनोरंजन पार्क, धरोहर की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवा, IT/ITeS, रखरखाव और मरम्मत, माल टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स पार्क और गोदाम (कोल्ड स्टोर सहित), जाँच/R&D/प्रमाणन, शिक्षा और कौशल विकास (Khaitan सार)लागू क्षेत्र-नीतियाँ: ऊन प्रोसेसिंग, हथकरघा, हस्तशिल्प; IT/ITeS; मुर्गी पालन; फ़िल्म; किफ़ायती आवासSingle Window ब्रोशर में छपा संसाधन आधार: केसर, सेब, अखरोट और बादाम उत्पादन में 1st (पहला) स्थान; ऊन में 3rd (तीसरा)

ODOP / क्लस्टर3 प्रविष्टियाँ

J&K के ज़िलों की ODOP उत्पाद सूची इस बार किसी सरकारी स्रोत से जाँची नहीं गई

  • J&K के ज़िलों की ODOP उत्पाद सूची इस बार किसी सरकारी स्रोत से जाँची नहीं गई
  • Wool/Handicrafts Policy 2020 की मुख्य बातों में मेगा कालीन क्लस्टर को फिर से शुरू करने का ज़िक्र
  • Kashmir Haat की तर्ज़ पर Jammu Haat का प्रस्ताव (Wool/Handicrafts Policy 2020)

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • J&K IDS 2021 में पंजीकृत Zone B इकाइयों को Rs 7.5 करोड़ तक 50% पूँजी प्रोत्साहन और 10 साल तक 100% GST-आधारित वापसी मिलती है - सरकारी संकलन।
  • मौजूदा इकाइयों (मार्च 2021 तक GST) को 2031 तक 10 साल 100% नेट SGST वापस मिलता है - सरकारी संकलन।
  • सरकारी औद्योगिक एस्टेट में 100% स्टांप ड्यूटी और कोर्ट फीस की छूट - सरकारी संकलन।

कमियाँ

  • J&K IDS 2021 का पंजीकरण 30 Sep 2024 को बंद हो गया, इसलिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन नए उद्यमियों को नहीं मिलता (अधिसूचना का द्वितीयक सार; कोई विस्तार नहीं मिला)।
  • सरकारी J&K Single Window Acts पेज से जुड़ी कई नीति PDF 18 Oct 2026 को '404' दिखीं - उद्यमी नियम आसानी से नहीं पढ़ सकते।
  • कार्यशील पूँजी ब्याज छूट पर सरकारी दस्तावेज़ आपस में टकराते हैं (5%, अधिकतम Rs 1 करोड़ बनाम 5.5%, अधिकतम Rs 5 करोड़)।
  • आवंटन के 60 दिन के अंदर ज़मीन का पूरा प्रीमियम भरना होता है (Single Window ब्रोशर)।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें13 बातें बाकी
  • JK: J&K IDS 2021 की सरकारी अधिसूचना और DPIIT दिशानिर्देश नहीं पढ़े गए (DPIIT पेज 403; Single Window PDF 404) - पंजीकरण अवधि, निषेध/स्वीकृत सूचियाँ और बजट Khaitan & Co के सार और समाचारों पर आधारित हैं
  • JK: J&K IDS 2021 के लिए Zone A/Zone B ब्लॉकों की UT की सरकारी अधिसूचना नहीं मिली; जम्मू संभाग की ब्लॉक सूची Land Allotment Policy की द्वितीयक प्रति से है; कश्मीर संभाग के ब्लॉक नहीं हैं
  • JK: WCIS में टकराव 5%/Rs 1 करोड़ बनाम 5.5%/Rs 5 करोड़ - संशोधित अधिसूचना जाँचें
  • JK: J&K Industrial Policy 2021-30 का पूरा पाठ (GO 117-IND of 2021) नहीं पढ़ा गया - पात्रता की शर्तें, निषेध सूची और दस्तावेज़ सूची पता नहीं
  • jk-ncss-2021: पढ़े गए स्रोतों में दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • jk-ip-2021-dg-set-subsidy: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • jk-ip-2021-sgst-existing-units: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • jk-private-industrial-estate-2021: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं; 01.02.2024 का संशोधन नहीं पढ़ा गया
  • JK: टर्नओवर प्रोत्साहन - समाप्ति तारीख (31.03.2026) या विस्तार की सरकारी पुष्टि नहीं मिली
  • JK: Startup Policy 2024-27 का सरकारी पाठ, Trade & Export Policy 2018-28, Mission YUVA और JKEDI योजनाएँ नहीं पढ़ी गईं
  • JK: ODOP / ज़िला उत्पाद सूची जाँची नहीं गई
  • JK: बिजली शुल्क / बिजली दर में छूट नहीं मिली
  • J&K Zone A/B ब्लॉक सूचियाँ छिपाई गईं: केवल एक गैर-सरकारी प्रति (laafon.com) और एक समाचार रिपोर्ट में मिलीं; J&K IDS 2021 की UT ज़ोन अधिसूचना नहीं मिली।