लोक-संस्कृति पर्यटन परिसर · छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में लोक-संस्कृति पर्यटन परिसर शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹1.3 करोड़
- दाम का साल
- 2018
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹1.8 करोड़
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹18.1 लाख. प्रोजेक्ट PMEGP सीमा से बड़ा है, इसलिए सीमा तक ही गिना गया।₹5 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — छत्तीसगढ़इस राज्य की पूँजी सब्सिडी इस तरह की इकाई पर लागू नहीं।—
राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।सावधि ऋण के ब्याज का इतना हिस्सा वापस: समूह 1 में 40%, 5 वर्ष; समूह 2 में 45%, 6 वर्ष; समूह 3 में 50%, 7 वर्ष (प्राथमिक क्षेत्रों को 5% अधिक और 1 वर्ष अधिक; अनुसूचित जाति/जनजाति को 60% तक)। सूक्ष्म इकाइयों की वार्षिक सीमा ₹15–30 लाख और लघु की ₹25–40 लाख, समूह के अनुसार।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹5 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: पूँजी सब्सिडी के बदले विकल्प: छत्तीसगढ़ के भीतर बिक्री पर शुद्ध एसजीएसटी, स्थायी पूँजी निवेश के 75% तक, समूह 1/2/3 में 5/7/9 वर्ष (प्राथमिक क्षेत्रों को 100% तक, 6/8/10 वर्ष)। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: भूमि, शेड और भवन की खरीद या पट्टा विलेख पर 100% छूट, और 3 वर्ष तक ऋण विलेखों पर भी। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: नए एमएसएमई: समूह 1/2/3 में 5/7/9 वर्ष तक बिजली शुल्क से 100% छूट (प्राथमिक क्षेत्रों को 6/8/10 वर्ष)। बिजली दर में कोई रियायत नहीं। स्रोत ↗
- Margin money subsidy (IDP 2024-30): अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त अग्निवीर, नक्सल-प्रभावित, तृतीय लिंग और दिव्यांग उद्यमियों की नई सूक्ष्म व लघु इकाइयों को 25% मार्जिन मनी, अधिकतम ₹1 करोड़। स्रोत ↗
- MSME services package (IDP 2024-30): सूचीबद्ध सेवा गतिविधियाँ: समूह 1/2/3 में 35/40/45% पूँजी सब्सिडी (सूक्ष्म सीमा ₹35/40/45 लाख, लघु ₹3.5/4.5/5.5 करोड़), या 10 वर्ष तक निवेश के 150% तक शुद्ध एसजीएसटी; ब्याज सब्सिडी 45/50/55%। स्रोत ↗
- Land and mandi support (IDP 2024-30): डीआई/सीएसआईडीसी क्षेत्रों में भूमि प्रीमियम पर समूह के अनुसार 20–50% सब्सिडी (अनुसूचित जाति/जनजाति: प्रीमियम पूरा माफ़, पट्टा ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष)। नई कृषि/खाद्य इकाइयों को 5 वर्ष तक मंडी कर से 100% छूट, प्रति वर्ष अधिकतम ₹5 करोड़। स्रोत ↗
- Quality, patent and export support: गुणवत्ता प्रमाणन पर 50%, अधिकतम ₹10 लाख; पेटेंट पर 50%, अधिकतम ₹20 लाख; तकनीक खरीद पर 50%, अधिकतम ₹10 लाख; निर्यातकों को बंदरगाह तक परिवहन का 50%, 5 वर्ष तक, प्रति वर्ष अधिकतम ₹50 लाख। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 में ईसीजीसी प्रीमियम और आईसीडी सहायता भी। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
- कोंडागांव और बस्तर — बस्तर ढोकरा (कांसा), लोहशिल्प और काष्ठशिल्प
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Chhattisgarh State Industrial Development Corporation (CSIDC) ↗
- प्लॉट पोर्टल: CSIDC online land allotment ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
4 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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