आम का बाग़ · उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में आम का बाग़ शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹1.5 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹15,000.₹37,500
राज्य पूँजी सब्सिडी — उत्तर प्रदेश20% मशीनों और भवन का · 2 बराबर किस्तों में: पहली किस्त भवन पूरा होने पर, दूसरी जब इकाई अपनी उत्पादन क्षमता के कम से कम 50% पर पहुँच जाए।अनुदान संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और उससे जुड़े भवन पर मिलता है। ज़मीन की लागत शामिल नहीं है। प्रति इकाई सीमा ₹4 करोड़ है। सूक्ष्म और लघु इकाइयों की दरें अलग हैं।₹18,000
राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।केवल सावधि ऋण वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए। ब्याज का 50% (अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला इकाइयों को 60%) मिलता है, 5 साल में प्रति इकाई अधिकतम ₹25 लाख। ब्याज चुकाने के बाद हर साल भुगतान होता है। लघु और मध्यम इकाइयों को ब्याज अनुदान नहीं मिलता।—
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹55,500
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को SGST वापसी नहीं मिलती। केवल बड़ी इकाइयाँ (₹50 करोड़ और अधिक) IIEPP 2022 के तहत पूंजी अनुदान के बदले 6 से 16 साल तक शुद्ध SGST की 100% प्रतिपूर्ति चुन सकती हैं। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: स्टांप शुल्क में छूट: बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75%, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में 50%। महिला उद्यमियों को कहीं भी 100% छूट। छूट बैंक गारंटी के बदले मिलती है, जो उत्पादन शुरू होने के बाद लौटा दी जाती है। स्रोत ↗
- EPF reimbursement: उत्पादन शुरू होने से 5 साल तक नियोक्ता के EPF अंशदान का 100% वापस मिलता है (नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)। स्रोत ↗
- CGTMSE guarantee fee: ₹2 करोड़ तक के बिना गिरवी ऋण पर CGTMSE का एकमुश्त गारंटी शुल्क राज्य सरकार भरती है। स्रोत ↗
- ODOP Margin Money Scheme: अपने ज़िले का ODOP उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के लिए: ₹25 लाख तक की परियोजना पर लागत का 25%, अधिकतम ₹6.25 लाख; ₹1.5 करोड़ से बड़ी परियोजना पर अधिकतम ₹20 लाख। बैंक ऋण से जुड़ा। स्रोत ↗
- CM-YUVA: 21 से 40 वर्ष के युवा: ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त, बिना गिरवी ऋण और परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान। स्रोत ↗
- Quality certification and testing lab: लागत का 75% (सूक्ष्म), 50% (लघु), 25% (मध्यम), हर मद में अधिकतम ₹5 लाख। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) ↗
- प्लॉट पोर्टल: UPSIDA e-services (plots advertised on Nivesh Mitra; e-auction) ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
40 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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