§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीMSME: आकार और क्षेत्र के अनुसार स्थायी पूँजी का 10%-25%, अधिकतम ₹4 करोड़

बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म 25%, लघु 20%, मध्यम 15%; मध्यांचल और पश्चिमांचल में 20/15/10%; SC/ST/महिलाओं को +2%; अधिकतम ₹4 करोड़/इकाई; 2 बराबर किस्तें (भवन पूरा होने पर; 50% उत्पादन पर)।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
पूँजी सब्सिडीबड़ी+ इकाइयाँ (IIEPP 2022): ECI (पात्र पूँजी निवेश) का 10%-30% मूल पूँजी सब्सिडी, 10-20 साल में

GB नगर और गाज़ियाबाद: Large 10% (10 साल), Mega 18% (12), Super Mega 20% (15), Ultra-Mega 22% (20)। मध्यांचल और पश्चिमांचल: 12/20/22/25%। बुंदेलखंड और पूर्वांचल: 15/22/25/30%। सालाना सीमा Large ₹5 करोड़, Mega ₹10 करोड़ (बूस्टर के साथ ₹15 करोड़), Super Mega ₹50 करोड़ (₹75 करोड़), Ultra-Mega ₹150 करोड़ (₹210 करोड़)। सब्सिडी सकल क्षमता उपयोग गुणक (Gross Capacity Utilisation Multiple) से घटती-बढ़ती है (75% या सबसे ऊँचा उपयोग /75%, जो कम हो)। रोज़गार, निर्यात और राज्य के अंदर से ख़रीद के लिए हर एक पर ECI का 2-4% बूस्टर।

Invest UP - IIEPP 2022 page (tables, GOs, SOPs)
ब्याज सब्सिडीकेवल सूक्ष्म इकाइयाँ: ब्याज का 50% (SC/ST/महिलाओं को 60%), 5 साल में अधिकतम ₹25 लाख

हर साल, ब्याज चुकाने के बाद; MSME पार्कों को 50%, अधिकतम ₹2 करोड़/साल, 7 साल तक।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
SGST / निवेश सब्सिडीIIEPP विकल्प 2: जमा किए गए शुद्ध SGST का 100%

अवधि 6 (Large), 12 (Mega), 14 (Super Mega), 16 (Ultra-Mega) साल; सालाना और कुल सीमा क्षेत्र के अनुसार ECI के % में (जैसे GB नगर और गाज़ियाबाद में सालाना 16/7/6/5%, कुल 80%)। विकल्प 3: भारत सरकार की PLI का 30% अतिरिक्त (PLI टॉप-अप), ECI के 100% तक सीमित।

UP Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2022 (English, Invest UP)
स्टांप ड्यूटीबुंदेलखंड और पूर्वांचल 100%; मध्यांचल और पश्चिमांचल 75%; GB नगर और गाज़ियाबाद 50%

MSME और IIEPP दोनों नीतियों में यही पैटर्न; महिला MSME को कहीं भी 100%; MSME छूट बैंक गारंटी के बदले, जो उत्पादन शुरू होने पर लौटाई जाती है; फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयों को ज़मीन पर 100%।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
रोज़गारMSME: नियोक्ता के EPF हिस्से का 100%, 5 साल तक

नए MSME, उत्पादन शुरू होने से।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
निर्यात / भाड़ागेटवे बंदरगाहों तक निर्यात भाड़ा: ₹20,000/₹40,000 प्रति कंटेनर या 30%, जो कम हो, अधिकतम ₹30 लाख/साल; हवाई भाड़ा 30% या ₹150/kg, अधिकतम ₹10 लाख/साल

UP निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30; फ़ूड प्रोसेसिंग निर्यात पर 25% भाड़ा सब्सिडी (नेपाल/बांग्लादेश/भूटान के लिए नहीं)।

UP Export Promotion Policy 2025-30 (English PDF, updated 08 Jun 2026)
पेटेंट और गुणवत्तापेटेंट/GI 75%, अधिकतम ₹10 लाख; गुणवत्ता प्रमाणन 75%/50%/25%, अधिकतम ₹5 लाख

वकील की फ़ीस अधिकतम ₹50,000 राष्ट्रीय / ₹2,00,000 अंतरराष्ट्रीय; ERP 75%, अधिकतम ₹1 लाख; ICT 75%, अधिकतम ₹5 लाख। IIEPP: R&D से बने काम के IPR पर 50%, अधिकतम ₹1 करोड़।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
ज़मीनIIEPP: Super Mega+ और कुछ Mega परियोजनाओं को तेज़ ज़मीन आवंटन; ग्राम सभा की ज़मीन 30 साल की लीज़ पर; लैंड पूलिंग

नीलामी वाले इलाकों में पात्र निवेशकों को आधार दर +15% पर सीधा आवंटन (मुख्य बिंदुओं में जैसा छपा है)।

Invest UP - IIEPP 2022 key highlights PDF
बिजली ड्यूटीपढ़े गए IIEPP 2022 या MSME नीति 2022 के पाठ में नहीं मिलाUP Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2022 (English, Invest UP)
बिजली दरनीति बिजली कटौती से मुक्त अलग फ़ीडर का वादा करती है; बिजली दर में कोई छूट नहीं मिली

IIEPP पैरा 4.12 (बिजली की उपलब्धता)।

UP Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2022 (English, Invest UP)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (31)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • UP MSME Policy 2022 - Stamp Duty Exemptionपूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100%; मध्यांचल और पश्चिमांचल (GB नगर, गाज़ियाबाद को छोड़कर) में 75%; GB नगर और गाज़ियाबाद में 50%; महिला उद्यमियों को कहीं भी 100%। छूट ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी के बदले, जो उत्पादन शुरू होने के बाद लौटाई जाती है।
  • UP MSME Policy 2022 - CGTMSE one-time guarantee fee₹2 करोड़ तक के बिना-गारंटी कर्ज़ पर CGTMSE की एक बार की गारंटी फ़ीस राज्य भरता है।
  • UP MSME Policy 2022 - EPF reimbursementउत्पादन शुरू होने से 5 साल तक नियोक्ता के EPF हिस्से का 100% वापस (नए MSME)।
  • UP MSME Policy 2022 - Quality certification / testing lab / IT / training supportप्रमाणन, लैब लगाना: 75% (सूक्ष्म) / 50% (लघु) / 25% (मध्यम), हर एक पर अधिकतम ₹5 लाख; IT सिस्टम अधिकतम ₹2 लाख; कर्मचारी योग्यता प्रशिक्षण अधिकतम ₹0.50 लाख।
  • UP MSME Policy 2022 - Patent and GI reimbursementदस्तावेज़ तैयार करने की लागत का 75%, अधिकतम ₹10 लाख; वकील की फ़ीस अधिकतम ₹50,000 (राष्ट्रीय) / ₹2,00,000 (अंतरराष्ट्रीय); भुगतान केवल पेटेंट/GI मिलने के बाद।
  • UP MSME Policy 2022 - ERP and ICT supportपूँजीगत ख़र्च का 75%: ERP अधिकतम ₹1 लाख; ICT अधिकतम ₹5 लाख।
  • UP MSME Policy 2022 - Stock exchange listing supportस्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी जुटाने के ख़र्च का 20%, अधिकतम ₹5 लाख।
  • UP MSME Policy 2022 - Mandi fee waiver for food units₹5 करोड़ या उससे ज़्यादा के प्लांट और मशीनरी वाली नई फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयों को कच्चे माल पर 5 साल तक मंडी शुल्क माफ़।
  • UP MSME Policy 2022 - Environment infrastructure and green practicesCETP आदि 50%, अधिकतम ₹10 करोड़; ZLD उपकरण 50%, अधिकतम ₹75 लाख; साझा बॉयलर (कम से कम 10 MSME) ठोस ईंधन 35%/स्वच्छ ईंधन 50%, अधिकतम ₹50 लाख; स्वच्छ तकनीक 40%, अधिकतम ₹20 लाख; ग्रीन ऑडिट 75%, अधिकतम ₹50,000 + उपकरण 50%, अधिकतम ₹20 लाख; IGBC ग्रीन रेटिंग 50%, अधिकतम ₹2.5 लाख; पर्यावरण लैब/EMS 50%, अधिकतम ₹10 लाख।
  • UP MSME Policy 2022 - Infrastructure interest subsidy for MSME parks / flatted factories50% तक ब्याज, अधिकतम ₹2 करोड़ सालाना, 7 साल तक; पार्क 10 एकड़+ (फ़्लैटेड फ़ैक्टरी कम से कम 4,000 वर्ग मीटर); पार्क डेवलपरों को ज़मीन पर 100% स्टांप ड्यूटी छूट।
  • Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojanaपोर्टल पर 25% सब्सिडी (सामान्य) / 30% (SC/ST); कर्ज़ ₹10 लाख तक (सेवा) और ₹25 लाख तक (निर्माण); उम्र 18-40, हाई स्कूल पास, UP का मूल निवासी, नौकरी में न हो।
  • ODOP Training and Toolkit Scheme10 दिन का मुफ़्त, बिना रहने वाला कौशल + उद्यमिता प्रशिक्षण, ₹200 प्रति दिन मानदेय, फिर उन्नत टूलकिट; 18+ उम्र के ODOP उत्पाद कामगारों के लिए।
  • ODOP Marketing Development Assistance Schemeब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, ख़रीदार-विक्रेता बैठकों में मदद (रकम पोर्टल पेज पर नहीं)।
  • ODOP Common Facility Centre (CFC) SchemeODOP क्लस्टरों के लिए साझा सुविधाएँ - उत्पादन, जाँच, डिज़ाइन, पैकेजिंग (रकम पोर्टल पेज पर नहीं)।
  • UP Export Policy 2025-30 - Marketing Development Assistanceहर MSME निर्यातक को साल में ₹25 लाख तक: जैसे विदेश में स्टॉल किराए का 75%, अधिकतम ₹3.25 लाख + इकॉनमी हवाई किराए का 75%, अधिकतम ₹1.25 लाख; प्रमाणन के दावे पूरे ₹25 लाख तक मान्य।
  • UP Export Policy 2025-30 - Air Freight Rationalisationहवाई भाड़े का 30% या ₹150/kg, जो कम हो, हर इकाई को साल में अधिकतम ₹10 लाख।
  • UP Export Policy 2025-30 - E-commerce Onboarding Assistanceअंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर पहले साल की लिस्टिंग/सेलर/शिपिंग/वेयरहाउसिंग फ़ीस का 75%, हर निर्यातक को साल में अधिकतम ₹3 लाख।
  • UP Export Policy 2025-30 - Dak Ghar Niryat Kendra supportडाक घर निर्यात केंद्रों से डाक ख़र्च का 75%, हर निर्यातक को साल में अधिकतम ₹1 लाख।
  • UP Export Policy 2025-30 - Export performance incentiveपिछले साल के मुक़ाबले निर्यात में बढ़ोतरी का 1%, हर निर्यातक को साल में अधिकतम ₹20 लाख।
  • UP Export Policy 2025-30 - Export Credit Insurance supportसालाना ECGC प्रीमियम का 30%, हर इकाई को साल में अधिकतम ₹5 लाख।
  • UP Export Policy 2025-30 - Export-Oriented Specific Projectनिर्यात सुविधाओं (जाँच, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग आदि) के लिए 40% पूँजी सब्सिडी, अधिकतम ₹10 करोड़।
  • UP Food Processing Industry Policy 2023 - capital subsidyनई फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ (FPI): प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल काम का 35%, अधिकतम ₹5 करोड़; विस्तार/आधुनिकीकरण 25%-35%, अधिकतम ₹1 करोड़।
  • UP Food Processing Policy 2023 - reefer vans / mobile pre-cooling interest subsidy5 साल तक ब्याज की वापसी, अधिकतम ₹50 लाख।
  • UP Food Processing Policy 2023 - cold chain, value addition, agro-processing clusters, linkagesकोल्ड चेन 35%; फ़्रोज़न भंडारण/मूल्य संवर्धन 50%, ₹10 करोड़ तक; एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर 35%, अधिकतम ₹10 करोड़; पीछे/आगे की कड़ियाँ (बैकवर्ड/फ़ॉरवर्ड लिंकेज) 35%, अधिकतम ₹5 करोड़।
  • UP Food Processing Policy 2023 - decentralised processing for SHGs/FPOs/farmersपरियोजना लागत का 50% या ₹50 लाख तक अनुदान।
  • UP Food Processing Policy 2023 - land, mandi, freight, solarज़मीन पर 100% स्टांप ड्यूटी छूट; मंडी शुल्क और उपकर में छूट (दूसरे राज्यों की उपज, और किसानों से सीधी ख़रीद); निर्यात पर 25% भाड़ा सब्सिडी (नेपाल/बांग्लादेश/भूटान के लिए नहीं); सोलर पर ग्रामीण इकाइयों को 50%, महिलाओं को 90%; भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) शुल्क में 50% छूट; बाहरी विकास शुल्क पर 75% छूट; स्टार्टअप तकनीक अनुदान ₹5 करोड़ तक।
  • Uttar Pradesh Startup Policy 20262 साल तक ₹20,000/महीना गुज़ारा भत्ता; प्रोटोटाइप अनुदान ₹10 लाख तक; सीड कैपिटल ₹15 लाख तक; मैचिंग अनुदान ₹5 करोड़ तक; महिला/दिव्यांगजन/EWS/ट्रांसजेंडर के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और पूर्वांचल/बुंदेलखंड के स्टार्टअप को सीड/प्रोटोटाइप अनुदान पर +50%; ₹1,000 करोड़ का फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स।
  • IIEPP 2022 - Investment Promotion Subsidy (Large and above, ₹50 crore+)विकल्प 1: क्षेत्र/श्रेणी के अनुसार पात्र पूँजी निवेश का 10%-30% पूँजी सब्सिडी, 10-20 साल में भुगतान; विकल्प 2: 6-16 साल तक शुद्ध SGST की 100% वापसी (GB नगर और गाज़ियाबाद में कुल सीमा ECI का 80%); विकल्प 3: भारत सरकार की PLI का 30% अतिरिक्त (PLI टॉप-अप)।
  • IIEPP 2022 - R&D and IPR incentiveअलग R&D इकाइयाँ: ख़र्च का 25%, ₹10 करोड़ तक (अधिकतम 10 इकाइयाँ); अपने R&D से बने पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/GI: 50%, ₹1 करोड़ तक।
  • IIEPP 2022 - Private industrial parksECI का 25% (अधिकतम ₹40 करोड़ मध्यांचल/पश्चिमांचल, ₹45 करोड़ बुंदेलखंड/पूर्वांचल; 100+ एकड़ के लिए ₹80 करोड़); कामगार हॉस्टल की लागत का 25% (अधिकतम ₹25 करोड़ / ₹50 करोड़); ज़मीन पर 100% स्टांप ड्यूटी छूट।
  • UP Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy 2024 (First Amendment)ज़मीन की लीज़ 10 साल तक 1% किराए पर / उसके बाद 1.5%; रक्षा औद्योगिक गलियारे में 25% ज़मीन सब्सिडी; पूँजी सब्सिडी 25%-35% (सीमा ₹500-1,000 करोड़, 5-15 साल में); प्लांट और मशीनरी आयात का लॉजिस्टिक्स ₹5 करोड़ तक; निर्यात लॉजिस्टिक्स 5 साल में ₹25 करोड़ तक; ग्रीन इंफ़्रा ₹1 करोड़ तक; मार्केटिंग 5 साल में ₹5-15 लाख; कौशल प्रशिक्षण ₹2 लाख प्रति साल तक, 10,000 लोगों तक; पेटेंट और प्रमाणन ख़र्च की वापसी। MSME अधिनियम के अनुसार वेंडर/SME पात्र श्रेणी हैं।

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनबुंदेलखंड

सबसे ऊँची दरें: MSME पूँजी सब्सिडी 25/20/15% (सूक्ष्म/लघु/मध्यम); स्टांप ड्यूटी 100%; IIEPP मूल पूँजी सब्सिडी 15% (Large) से 30% (Ultra-Mega); निजी पार्क 20 एकड़ (30 की जगह) पर पात्र, अधिकतम ₹45 करोड़; स्टार्टअप अनुदान +50% (स्टार्टअप नीति 2026)।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
ज़ोनपूर्वांचल

बुंदेलखंड जैसा ही।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

Invest UP - IIEPP 2022 page (tables, GOs, SOPs)
ज़ोनमध्यांचल

MSME पूँजी सब्सिडी 20/15/10%; स्टांप ड्यूटी 75%; IIEPP मूल 12% से 25%।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
ज़ोनपश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद को छोड़कर)

मध्यांचल जैसा ही।

इस ज़ोन के ज़िलों की आधिकारिक सूची अभी नहीं मिली — अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।

UP MSME Promotion Policy 2022 - English translation (MSME 1-Connect)
ज़ोनगौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद

सबसे कम: स्टांप ड्यूटी 50%; IIEPP मूल पूँजी सब्सिडी 10% (Large) से 22% (Ultra-Mega); SGST विकल्प में कुल सीमा ECI का 80%। MSME पूँजी सब्सिडी मध्यांचल/पश्चिमांचल की दरों पर (नीति पूँजी सब्सिडी के लिए इन दो ज़िलों को अलग नहीं करती)।

Gautam Buddh Nagar · Ghaziabad

Invest UP - IIEPP 2022 page (tables, GOs, SOPs)

सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) - मार्जिन मनी, प्रशिक्षण और टूलकिट, MDA, CFCसभी 75 ज़िले, हर ज़िला केवल अपने अधिसूचित उत्पाद के लिए (odopOrClusters देखें)
  • एक ज़िला एक व्यंजन (ODOC)सभी ज़िले, हर ज़िला अपने चुने गए खाद्य उत्पाद के लिए (ज़िला सूची शासनादेश 2026-27 में है, पढ़ी नहीं गई)
  • UP रक्षा औद्योगिक गलियारा (रक्षा नीति 2024 के तहत DIC में 25% ज़मीन सब्सिडी)आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झाँसी, कानपुर, लखनऊ
  • सेवा व्यापार सुविधा केंद्र (निर्यात नीति 2025-30, ₹2.5 करोड़ का प्रावधान)गौतम बुद्ध नगर

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

कृषि और फ़ूड प्रोसेसिंगहथकरघा और कपड़ापर्यटनMSMEइलेक्ट्रॉनिक्स निर्माणडेटा सेंटररक्षा और एयरोस्पेसवेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्सडेयरी और पोल्ट्रीIT/ITeSस्टार्टअपइलेक्ट्रिक वाहनफ़िल्मअक्षय ऊर्जा (सौर)दवा उद्योग (फ़ार्मा)नागरिक उड्डयनजैव ईंधनसेमीकंडक्टरAVGC (एनिमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स)निजी अस्पतालनिजी विश्वविद्यालय/कॉलेजस्किल पार्क; उभरते क्षेत्र: ग्रीन हाइड्रोजन, कैपिटल गुड्स, रसायन, विमान के पुर्ज़े, ऑटोमोबाइल, सर्कुलर इकॉनमी

ODOP / क्लस्टर76 प्रविष्टियाँ

आगरा: पत्थर/संगमरमर नक्काशी हस्तशिल्प; चमड़ा उत्पाद और जूते; पेठा उद्योग

  • आगरा: पत्थर/संगमरमर नक्काशी हस्तशिल्प; चमड़ा उत्पाद और जूते; पेठा उद्योग
  • अलीगढ़: ताले और हार्डवेयर; धातु शिल्प
  • अंबेडकर नगर: कपड़ा उत्पाद
  • अमेठी: मूँज उत्पाद; फ़ूड प्रोसेसिंग
  • अमरोहा: ढोलक; रेडीमेड कपड़े; धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प
  • औरैया: डेयरी प्रोसेसिंग (देसी घी); डेयरी उत्पाद
  • अयोध्या: गुड़ उत्पाद
  • आज़मगढ़: काली मिट्टी के बर्तन; रेशम उत्पाद
  • बागपत: घर सजावट के उत्पाद; खेती के औज़ार
  • बहराइच: गेहूँ के डंठल के हस्तशिल्प; फ़ूड प्रोसेसिंग
  • बलिया: बिंदी; सत्तू उत्पाद
  • बलरामपुर: फ़ूड प्रोसेसिंग (दालें)
  • बाँदा: शज़र पत्थर शिल्प
  • बाराबंकी: हथकरघा उत्पाद; कपड़ा उत्पाद
  • बरेली: ज़री ज़रदोज़ी; बाँस उत्पाद; लकड़ी के उत्पाद; सुनारी का काम
  • बस्ती: लकड़ी शिल्प; सिरका
  • भदोही: कालीन
  • बिजनौर: लकड़ी शिल्प; ब्रश
  • बदायूँ: ज़री ज़रदोज़ी
  • बुलंदशहर: सिरेमिक उत्पाद
  • चंदौली: ज़री ज़रदोज़ी; काला चावल
  • चित्रकूट: लकड़ी के खिलौने; लकड़ी शिल्प
  • देवरिया: सजावटी उत्पाद; कढ़ाई-बुनाई उत्पाद; रेडीमेड कपड़े
  • एटा: घुँघरू-घंटी; चिकोरी उत्पाद; पीतल उत्पाद
  • इटावा: कपड़े पर कढ़ाई; कपड़ा उत्पाद; सिलाई
  • फ़र्रुख़ाबाद: कपड़ा छपाई; ज़री ज़रदोज़ी
  • फ़तेहपुर: बेडशीट; लोहे का फ़ैब्रिकेशन
  • फ़िरोज़ाबाद: काँच उत्पाद; फ़ूड प्रोसेसिंग
  • गौतम बुद्ध नगर: रेडीमेड कपड़े; कपड़ा उत्पाद
  • गाज़ियाबाद: इंजीनियरिंग उत्पाद; धातु उत्पाद; कपड़ा और परिधान
  • ग़ाज़ीपुर: जूट की दीवार सजावट (वॉल हैंगिंग)
  • गोंडा: फ़ूड प्रोसेसिंग (दालें)
  • गोरखपुर: टेराकोटा; रेडीमेड कपड़े
  • हमीरपुर: जूते-चप्पल; धातु उत्पाद
  • हापुड़: घर सजावट के उत्पाद
  • हरदोई: हथकरघा उत्पाद; कपड़ा उत्पाद
  • हाथरस: हींग प्रोसेसिंग; रेडीमेड कपड़े
  • जालौन: हाथ से बना कागज़; मटर प्रोसेसिंग
  • जौनपुर: ऊनी दरी
  • झाँसी: सॉफ़्ट खिलौने; कपड़ा उत्पाद
  • कन्नौज: इत्र/परफ़्यूम; अगरबत्ती और धूपबत्ती
  • कानपुर देहात: एल्युमिनियम के बर्तन; प्लास्टिक उत्पाद
  • कानपुर नगर: चमड़ा उत्पाद; कपड़ा उत्पाद; होज़री
  • कासगंज: ज़री ज़रदोज़ी
  • कौशांबी: फ़ूड प्रोसेसिंग (अमरूद, केला)
  • कुशीनगर: केले के रेशे के उत्पाद; केला उत्पाद
  • लखीमपुर खीरी: जनजातीय शिल्प; गुड़
  • ललितपुर: ज़री-सिल्क साड़ी; फ़ूड प्रोसेसिंग; रेडीमेड कपड़े; होज़री
  • लखनऊ: चिकनकारी; ज़री ज़रदोज़ी
  • महराजगंज: फ़र्नीचर
  • महोबा: गौरा पत्थर शिल्प; धातु शिल्प
  • मैनपुरी: तारकशी कला; कपड़ा उत्पाद, सिलाई और कढ़ाई
  • मथुरा: सफ़ाई उपकरण; सजावटी मूर्तियाँ और कंठी माला; ठाकुर जी की पोशाक
  • मऊ: कपड़ा उत्पाद
  • मेरठ: खेल का सामान
  • मिर्ज़ापुर: कालीन; पीतल (धातु उद्योग)
  • मुरादाबाद: धातु शिल्प
  • मुज़फ़्फ़रनगर: गुड़
  • पीलीभीत: बाँसुरी; लकड़ी के उत्पाद
  • प्रतापगढ़: आँवला उत्पाद; फ़ूड प्रोसेसिंग
  • प्रयागराज: मूँज उत्पाद; फ़ूड प्रोसेसिंग
  • रायबरेली: लकड़ी शिल्प
  • रामपुर: ज़री पैचवर्क; मेंथा; ऐप्लिक के साथ पैचवर्क
  • सहारनपुर: लकड़ी पर नक्काशी; होज़री
  • संभल: सींग और हड्डी के उत्पाद
  • संत कबीर नगर: पीतल के बर्तन; होज़री
  • शाहजहाँपुर: ज़री ज़रदोज़ी
  • शामली: लोहे का फ़ैब्रिकेशन; रिम और धुरी (एक्सल)
  • श्रावस्ती: जनजातीय शिल्प; फ़र्नीचर
  • सिद्धार्थनगर: काला नमक चावल
  • सीतापुर: दरी
  • सोनभद्र: कालीन
  • सुल्तानपुर: मूँज उत्पाद; लोहा और स्टील फ़ैब्रिकेशन
  • उन्नाव: ज़री ज़रदोज़ी; चमड़ा उत्पाद
  • वाराणसी: रेशम उत्पाद; लकड़ी के खिलौने; गुलाबी मीनाकारी
  • स्रोत: ODOP UP ज़िला सूची (odopup.in/en/districts), 18 Oct 2026 को जाँची गई

  • रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर

    • नोड: Agra, Aligarh, Chitrakoot, Jhansi, Kanpur, Lucknow
    • नोडल एजेंसी: UPEIDA
    • नीति: UP Aerospace & Defence Unit and Employment Promotion Policy 2024 (First Amendment)
    • 1%/1.5% सालाना लीज़ किराया; DIC में 25% ज़मीन सब्सिडी; पूँजी सब्सिडी 25%-35%; लॉजिस्टिक्स, ग्रीन इंफ़्रा, मार्केटिंग और कौशल प्रशिक्षण में मदद (up-defence-2024 देखें)

    • §8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

    फ़ायदे

    • बुंदेलखंड और पूर्वांचल के MSME को 25% (सूक्ष्म) पूँजी सब्सिडी, सिर्फ़ दो किस्तों में (UP MSME नीति 2022)।
    • नए MSME को नियोक्ता के EPF हिस्से का 100% पैसा 5 साल तक वापस मिलता है (UP MSME नीति 2022)।
    • नीति के पाठ में लिखा है कि UP, LEADS में 'Top Improver' रहा, 2019 से 2021 में 7 स्थान ऊपर चढ़कर 6वें स्थान पर (IIEPP 2022 पैरा 2.10)।
    • समुद्र से दूर राज्य के लिए भाड़ा मदद: गेटवे बंदरगाहों तक कंटेनर के लिए ₹30 लाख/साल तक (निर्यात नीति 2025-30)।

    कमियाँ

    • बड़ी परियोजनाओं की पूँजी सब्सिडी देर से आती है - 10 से 20 साल में बराबर सालाना किस्तों में (IIEPP 2022)।
    • क्षमता उपयोग 75% से कम हो तो IIEPP सब्सिडी घट जाती है (सकल क्षमता उपयोग गुणक)।
    • ब्याज सब्सिडी केवल सूक्ष्म इकाइयों के लिए है; लघु और मध्यम को कुछ नहीं (MSME नीति 2022)।
    • MSME स्टांप ड्यूटी छूट के लिए उत्पादन शुरू होने तक ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी देनी होती है (MSME 1-Connect स्टांप ड्यूटी पत्रक)।
    • निर्यात नीति ख़ुद मानती है कि समुद्र से दूर होने के कारण UP में निर्यात की लागत तटीय राज्यों से ज़्यादा है।

    अभी शोध जारी है

    इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

    बाकी बातें8 बातें बाकी
    • UP: बुंदेलखंड / पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल की ज़िलेवार सूची पढ़े गए नीति-पाठों में नहीं मिली (नीतियाँ क्षेत्रों के नाम देती हैं, पर हर ज़िले को बुंदेलखंड / पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल से जोड़ने वाला परिशिष्ट IIEPP 2022 के पाठ, उसके नियमों या MSME नीति 2022 के अनुवाद में नहीं मिला।)
    • UP: IIEPP 2022 या MSME नीति 2022 में बिजली शुल्क (electricity duty) छूट नहीं मिली; क्षेत्रीय नीतियों में नहीं जाँचा गया
    • UP: CM-YUVA की पूरी दिशानिर्देश PDF और दस्तावेज़ सूची नहीं खोली गई; चरण-2 की शर्तें (ख़बरों में छपी) सत्यापित नहीं
    • UP: विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 की पात्रता/दस्तावेज़ सरकारी पेज पर ख़ाली हैं
    • UP: फ़ूड प्रोसेसिंग नीति का 15 Oct 2025 का शासनादेश (हिंदी) नहीं पढ़ा गया - दरें बदल सकती हैं
    • UP: निवेश मित्र का URL इस बार नहीं खोला गया
    • UP: स्टार्टअप नीति 2026 की अवधि और पात्रता PDF से नहीं पढ़ी गई
    • UP: सारांश-स्तर के msmeSchemes रिकॉर्ड में पात्रता/मानक/दस्तावेज़ = [] (पढ़े नहीं गए)