बल्क मिल्क कूलर वाला दूध संग्रह केंद्र (FPO द्वारा) · अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में बल्क मिल्क कूलर वाला दूध संग्रह केंद्र (FPO द्वारा) शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹7.3 लाख
- दाम का साल
- 2017
- आज के पैसे में (अनुमान)
- ≈ ₹10.9 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹1.09 लाख.₹2.71 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — अरुणाचल प्रदेश50% मशीनों और भवन का · वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू होने के बाद।₹5-50 लाख निवेश पर मशीनरी (विनिर्माण) या भवन और टिकाऊ परिसंपत्तियों (सेवा) का 50%: ₹5-25 लाख पर अधिकतम ₹15 लाख और ₹25-50 लाख पर अधिकतम ₹30 लाख। प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों और कम से कम 50% स्थानीय कुशल कर्मचारियों वाली इकाइयों को उसी सीमा के भीतर प्रोत्साहन का अतिरिक्त 10% मिलता है।₹3.26 लाख
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)6% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹9.77 लाखसावधि ऋण: ₹5-25 लाख की इकाइयों को 5 साल तक 6% वार्षिक, अधिकतम ₹10 लाख; ₹25 लाख से ऊपर 5%, अधिकतम ₹20 लाख। प्राथमिक क्षेत्र 8% (₹15 लाख) / 6% (₹25 लाख)। इकाई को कम से कम 2% ब्याज स्वयं देना होगा। कार्यशील पूंजी पर 5 साल तक 5%, अधिकतम ₹50 लाख।₹2.93 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹8.91 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: 7 साल तक शुद्ध SGST का 100%, सूक्ष्म इकाइयों के लिए पात्र निवेश के 250% और लघु के लिए 200% तक। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: सरकारी संपदाओं, पार्कों या विकास केंद्रों में जमीन पाने वाली नई इकाइयों को पट्टा या हस्तांतरण विलेख पर 100% स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क वापस। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: MSME विनिर्माण इकाइयाँ: 5 साल तक ₹2 प्रति यूनिट, अधिकतम ₹75 लाख प्रति वर्ष, बिल में सीधी छूट के रूप में। स्रोत ↗
- UNNATI 2024 (central North-East scheme, DPIIT): पूर्वोत्तर में नई इकाइयों के लिए केंद्र की योजना: पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज छूट और विनिर्माण/सेवा-आधारित प्रोत्साहन। ₹50 लाख से बड़ी परियोजनाओं को UNNATI पर निर्भर रहना होगा क्योंकि राज्य के स्लैब ₹50 लाख पर रुक जाते हैं। स्रोत ↗
- Deen Dayal Upadhyaya Swavalamban Yojana (DDUSY): कृषि-प्रसंस्करण, इको-पर्यटन, बुनाई या लघु विनिर्माण में ₹10 लाख-1 करोड़ बैंक ऋण वाले बेरोजगार युवा: 30% पूंजी सब्सिडी (बाद में); महिलाओं को अतिरिक्त 5% ब्याज सब्सिडी। वर्तमान शर्तें अपुष्ट। स्रोत ↗
- Air freight subsidy: तैयार माल को भारत में कहीं भी हवाई मार्ग से भेजने की लागत का 50%, 5 साल तक अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: Department of Industries, Govt of Arunachal Pradesh ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
3 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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