§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडी₹5-50 लाख के निवेश पर P&M (मशीनरी, विनिर्माण) या भवन/टिकाऊ संपत्ति (सेवा) का 50%; अधिकतम ₹15 लाख (₹5-25 लाख) या ₹30 लाख (₹25-50 लाख)

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन राशि का 10% अतिरिक्त, और जिन इकाइयों के कम से कम 50% कुशल कर्मचारी (कम से कम 5 या 10 कर्मचारी) अरुणाचल के स्थायी निवासी हों, उन्हें 10% अतिरिक्त - यह सब उसी अधिकतम सीमा के भीतर। नई इकाइयाँ और बड़ा विस्तार करने वाली इकाइयाँ।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy (summary of AP-IDIP 2025), para 3.3
ब्याज सब्सिडीपूँजी पर ब्याज सहायता 6% (₹5-25 लाख की इकाइयाँ, अधिकतम ₹10 लाख) या 5% (₹25 लाख से ऊपर, अधिकतम ₹20 लाख), 5 साल तक; प्राथमिकता क्षेत्र 8% (अधिकतम ₹15 लाख) / 6% (अधिकतम ₹25 लाख)

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/RBI में पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं के सावधि कर्ज़ पर; जितना कर्ज़ बँटा उस पर; उत्पादन शुरू होने के बाद भुगतान; इकाई को कम से कम 2% ब्याज खुद देना होगा। कार्यशील पूँजी: 5 साल तक 5%, कुल अधिकतम ₹50 लाख और निवेश के 100% से ज़्यादा नहीं; इकाई कम से कम 1% खुद देगी।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, paras 3.3 and 3.5
SGST / निवेश सब्सिडी7 साल तक 100% शुद्ध SGST; सीमा - सूक्ष्म 250%, लघु 200%, मध्यम और बड़ी 180% पात्र निवेश का

नई/विस्तार करने वाली इकाइयों को 7 साल तक 99% VAT छूट भी (para 3.9)।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, para 3.8
बिजली दरMSME विनिर्माण: 5 साल तक ₹2.00/यूनिट, साल में अधिकतम ₹75 लाख; 132 kV+ पर बड़ी इकाइयाँ: 5 साल तक ₹1.00/यूनिट

P&M निवेश के 100% तक सीमित; MSME का बिजली विभाग की 11/33 kV लाइन पर होना ज़रूरी; बिल में सीधी छूट के रूप में (पहले से)।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, para 3.7
स्टांप ड्यूटीबिक्री/पट्टा विलेख पर 100% स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क वापस

केवल उन नई इकाइयों को जिन्हें सरकारी औद्योगिक एस्टेट/पार्क/ग्रोथ सेंटर में ज़मीन मिली; उत्पादन शुरू होने के बाद भुगतान; ज़मीन का क्षेत्रफल DPR/बैंक मूल्यांकन से मेल खाना चाहिए।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, para 3.4
ज़मीनपट्टा किराया शेड के लिए ₹3/वर्ग फुट/महीना और खुले प्लॉट के लिए ₹1/वर्ग मीटर/महीना; 33 साल + 33 साल नवीनीकरण (संशोधन: सरकारी ज़मीन पर 50 + 49 साल)

Industrial Growth Centres, Industrial Estates और IIDCs में लागू; निजी ज़मीन के पट्टे AP (Land Settlement and Records) Act 2000 के तहत। 10% प्लॉट वंचित वर्गों के लिए आरक्षित।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, para 3.1
निर्यात / भाड़ातैयार माल को भारत में कहीं भी हवाई जहाज़ से भेजने के खर्च का 50%, अधिकतम ₹5 लाख/इकाई/साल, 5 साल तक

इकाई परिवहन सब्सिडी या निर्यात सब्सिडी में से एक ही चुन सकती है, दोनों नहीं; जल्दी खराब होने वाले सामान के लिए 5 साल के बाद भी जारी रह सकती है।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, para 3.14
पेटेंट और गुणवत्ताअपनी जाँच मशीनों या प्रमाणन के खर्च का 35%, अधिकतम ₹5 लाख

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (GMP, ISO, BIS, BEE, AGMARK, ECOMARK, ZED, GHP, GRIHA, LEED आदि) मिलने के बाद ही भुगतान; उत्पादन मशीनों के लिए नहीं।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, para 3.11
अन्यहरित: 10-2000 kW अक्षय ऊर्जा प्रणाली पर 50%, अधिकतम ₹25 लाख (40/40/20 किस्तों में); गंदे पानी की सफ़ाई 50%, अधिकतम ₹2 लाख; प्रदूषण नियंत्रण उपकरण 50%, अधिकतम ₹10 लाख; ई-लोड वाहन 10%, अधिकतम ₹50,000; CFC उपयोग 50%, अधिकतम ₹1 लाख/साल, 3 साल तक; अकेली माताओं, विधवाओं और 40%+ दिव्यांगों के लिए DPR शुल्क का 95%, अधिकतम ₹1 लाख

ICAI ने AP-IDIP 2025 का जैसा सारांश दिया है।

ICAI - Arunachal Pradesh State MSME Policy, paras 3.6, 3.10, 3.12, 3.13

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (13)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • AP-IDIP 2025 - कार्यशील पूँजी पर ब्याज सहायता5 साल तक 5%, अधिकतम ₹50 लाख
  • AP-IDIP 2025 - स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क वापसीसरकारी एस्टेट/पार्क में नई इकाइयों को 100%
  • AP-IDIP 2025 - हरित ऊर्जा उत्पादन प्रोत्साहनअक्षय ऊर्जा प्रणाली (10-2000 kW) की लागत का 50%, अधिकतम ₹25 लाख
  • AP-IDIP 2025 - गंदे पानी की रीसाइक्लिंग प्रोत्साहनउपकरण लागत का 50%, अधिकतम ₹2 लाख
  • AP-IDIP 2025 - प्रदूषण नियंत्रण उपकरणउपकरण लागत का 50%, अधिकतम ₹10 लाख (मौजूदा इकाइयाँ)
  • AP-IDIP 2025 - बिजली से चलने वाले ई-लोड वाहनएक्स-शोरूम कीमत का 10%, अधिकतम ₹50,000, प्रति इकाई एक, नीति अवधि में कुल 100 वाहन
  • AP-IDIP 2025 - साझा सुविधा केंद्र (CFC) का उपयोगCFC शुल्क का 50%, अधिकतम ₹1 लाख/साल, 3 साल तक
  • AP-IDIP 2025 - गुणवत्ता और जाँचजाँच उपकरण/प्रमाणन लागत का 35%, अधिकतम ₹5 लाख
  • AP-IDIP 2025 - वंचित वर्गों के लिए प्रोत्साहनDPR शुल्क का 95%, अधिकतम ₹1 लाख; 10% प्लॉट आरक्षित (अकेली माताएँ, विधवाएँ, 40%+ दिव्यांग)
  • AP-IDIP 2025 - हवाई माल परिवहन सब्सिडीहवाई भाड़े का 50%, अधिकतम ₹5 लाख/साल, 5 साल तक
  • AP-IDIP 2025 - VAT छूट7 साल तक 99% VAT छूट
  • AP-IDIP 2025 - औद्योगिक ज़मीन का पट्टाशेड ₹3/वर्ग फुट/महीना, प्लॉट ₹1/वर्ग मीटर/महीना; 33+33 साल (संशोधन के अनुसार 50+49)
  • AP-IDIP 2025 - निर्यात सब्सिडीपरिवहन सब्सिडी के विकल्प के रूप में बताई गई; सारांश में दर नहीं दी गई

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§4किस चीज़ के लिए मशहूर

§5अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§6मुख्य क्षेत्र और ODOP

विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, बाँस आधारित उद्योग, हस्तशिल्प (AP-IDIP 2025 का आधार, ICAI सारांश)हथकरघा और कपड़ा; संसाधन आधारित क्षेत्र (विधानसभा में दिए जवाब के अनुसार)सेवा की सकारात्मक सूची: IT/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑनलाइन सेवाएँ, फ़िल्म/संगीत स्टूडियो, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल/जाँच केंद्र, इको-पर्यटन, एडवेंचर पार्क, होटल/रिज़ॉर्ट, धरोहर का जीर्णोद्धार, कौशल प्रशिक्षण, जाँच/R&D, छपाई, EV बेड़े और चार्जिंग

§7यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • ₹5-50 लाख निवेश करने वाली इकाइयों को 50% पूँजी प्रोत्साहन, और स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर 10% अतिरिक्त (AP-IDIP 2025, ICAI सारांश)।
  • ₹2/यूनिट बिजली सब्सिडी सीधे बिल में, साल में ₹75 लाख तक (AP-IDIP 2025, ICAI सारांश)।
  • सूक्ष्म इकाइयों को 7 साल तक निवेश के 250% तक SGST वापस (AP-IDIP 2025, ICAI सारांश)।
  • सरकारी एस्टेट में बहुत कम पट्टा किराया: प्लॉट के लिए ₹1/वर्ग मीटर/महीना (AP-IDIP 2025, ICAI सारांश)।

कमियाँ

  • AP-IDIP 2025 का आधिकारिक पाठ ऑनलाइन नहीं मिला - उद्यमियों को अधिसूचित प्रति उद्योग विभाग से लेनी होगी।
  • सारांश में पट्टे की अवधि 33+33 साल लिखी है, पर विधानसभा के जवाब में 50+49 साल - दोनों में टकराव है।
  • 3 साल के भीतर APST रोज़गार कोटा (20% प्रबंधकीय, 30% गैर-प्रबंधकीय)।
  • नीति के आधार में ही पहाड़ी इलाका और ढुलाई का खर्च चुनौती माने गए हैं।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें11 बातें बाकी
  • AR: AP-IDIP 2025 की आधिकारिक अधिसूचना/PDF नहीं मिली; सभी दरें ICAI के दूसरे स्रोत वाले सारांश से
  • AR: AP-IDIP 2025 की प्राथमिकता क्षेत्र सूची सारांश में नहीं छपी
  • AR: ₹50 लाख से ऊपर के निवेश पर पूँजी प्रोत्साहन सारांश में नहीं दिखाया गया
  • AR: निर्यात सब्सिडी की दर नहीं दी गई
  • AR: arunachal-idip-2025-capital-investment-incentive: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • AR: arunachal-idip-2025-interest-subvention: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • AR: arunachal-idip-2025-power-sgst: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • AR: DDUSY की इस साल की सब्सिडी दर (30% बाद में बनाम एग्रीगेटर साइटों पर 40% पहले) की जाँच नहीं हुई
  • AR: ज़िलेवार ODOP उत्पाद नहीं मिले
  • AR: स्टार्टअप नीति की जाँच नहीं हुई
  • AR: सिंगल विंडो पोर्टल का URL जाँचा नहीं गया