§1किसके लिए

  • भारतीय निजी फ़र्मों और राज्य/केंद्र PSU के कंसोर्टियम (SPV), जो साझा रक्षा परीक्षण सुविधाएँ बनाएँगे और चलाएँगे
  • जिन MSME/स्टार्टअप को परीक्षण चाहिए — सुविधाओं के उपयोगकर्ता के रूप में

काम की है अगर

परीक्षण-प्रयोगशाला चलाने वाले और बड़े कंसोर्टियम; कॉरिडोर नोड के MSME भविष्य के उपयोगकर्ता के रूप में

समय न लगाएँ अगर

सीधी सब्सिडी चाहने वाले अकेले MSME

§2पात्रता

  1. भारतीय कंपनियाँ, राज्य सरकार के PSU और केंद्र सरकार के PSU SPV बनाने की बोली में भाग ले सकते हैं
  2. SPV Companies Act 2013 के तहत पंजीकृत हो

§3लाभ

  • परीक्षण सुविधा बनाने के लिए परियोजना लागत का 75% तक सरकारी अनुदान
  • तैयार सुविधाएँ सरकार और निजी उद्योग दोनों को परीक्षण सेवाएँ देती हैं

§4नियम — सहायता का तरीका

  1. सरकारी अनुदान 75% तक; बाकी 25% SPV लगाता है (भारतीय निजी इकाइयाँ और राज्य/केंद्र सरकारें)
  2. योजना का कुल बजट ₹400 करोड़

§5दस्तावेज़

प्रकाशित नहीं

गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।

§6आवेदन कैसे करें

  1. 1

    कॉल खुलने पर DDP ddpmod.gov.in पर DTIS लिंक से SPV बोलियाँ मँगाता है

  2. 2

    उपयोगकर्ता: सुविधा शुरू होने पर सबसे पास की DTIS सुविधा चलाने वाले SPV से संपर्क करें

§7फ़ायदे और नुकसान

फ़ायदे

  • UP और TN कॉरिडोर में रक्षा-स्तर की परीक्षण प्रयोगशालाएँ लाता है, ताकि MSME को केवल Services/DRDO रेंज पर निर्भर न रहना पड़े — PIB 2025
  • SPV सदस्यों को 75% पूँजी अनुदान — PIB 2025

नुकसान

  • 2020 से अब तक केवल सात सुविधाएँ मंज़ूर — PIB 2025
  • Tiruchirappalli सुविधा का MoU शुरुआत के पाँच वर्ष बाद, केवल Jul 2025 में हुआ — PIB 2025
  • परीक्षण और प्रमाणन का ख़र्च MSME पर ही रहता है; DTIS अलग-अलग परीक्षणों पर सब्सिडी नहीं देता (ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला)

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स्रोत

  1. DDP — Defence Testing Infrastructure Scheme details
  2. PIB, MoD — DTIS testing facility at Tiruchirappalli (28 Jul 2025, Release ID 2149370), mirrored by GlobalSecurity

18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.