J&K गुणवत्ता/ऑटोमेशन/प्रदूषण नियंत्रण/हरित सब्सिडी

1. नई इकाइयाँ, मौजूदा इकाइयाँ और बड़ा विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयाँ।
2. हर प्रोत्साहन एक बार मिलता है; विस्तार न करने वाली जो मौजूदा इकाइयाँ इसे पहले ले चुकी हैं, वे पात्र नहीं।
3. ऑटोमेशन और प्रदूषण नियंत्रण सब्सिडी तभी, जब Capital Investment Incentive या किसी मिलती-जुलती केंद्रीय / J&K सब्सिडी में पहले दावा न किया हो।

• गुणवत्ता प्रमाणपत्र (ISO, ISI, BIS, FPO, BEE, AGMARK, ECOMARK, ZED आदि): खर्च का 30%, अधिकतम Rs 2 लाख, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण के अनुसार।
• ऑटोमेशन / सॉफ़्टवेयर / हार्डवेयर / BPR / ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण उपकरण: 25%, अधिकतम Rs 2 लाख, I&C विभाग / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जाँच के बाद।
• नए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण: खर्च का 60%, अधिकतम Rs 50 लाख।
• हरित पहल (बारिश का पानी जमा करना, गंदे पानी का दोबारा इस्तेमाल, शून्य निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन उपकरण): 50% सब्सिडी (सीमा संकलन में छपी नहीं)।

हर प्रोत्साहन एक बार।

1. मंज़ूरी का क्रम: GM DIC Rs 5 लाख तक; Divisional Committee Rs 5-50 लाख; Rs 50 लाख से ऊपर UT Committee; भुगतान से पहले 10% दावों की ऑडिट।

• खर्च का चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र (गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए)
• बाकी दस्तावेज़ पढ़े गए स्रोतों में छपे नहीं