§1किसके लिए
- प्राथमिक सेवा क्षेत्रों की नई सेवा इकाइयाँ जो न्यूनतम सीधी नौकरियाँ देती हैं
काम की है अगर
महानगरों के बाहर ज़्यादा रोज़गार देने वाली सेवा MSME (BPO, GCC, लॉजिस्टिक्स सेवाएँ)
समय न लगाएँ अगर
50 से कम कर्मचारियों वाली छोटी सेवा फर्में
§2पात्रता
- MSME सेवा इकाइयों के लिए न्यूनतम सीधा रोज़गार: समूह A और B 350; C 250; D 150; D+ 125; विदर्भ/मराठवाड़ा/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/जलगांव/धुले 100; बिना उद्योग/नक्सल/आकांक्षी 50
- नौकरियाँ पूरे साल पेरोल पर और परिसर में होनी चाहिए; कम से कम 80% स्थानीय लोग (GR दिनांक 17.11.2008)
- सेवा शुरू करने के 2 साल के अंदर न्यूनतम नौकरियाँ देनी होंगी
§3लाभ
- EPF: 5 साल तक नियोक्ता अंशदान का 50% — D/D+ और उससे नीचे ₹50,000/महीना से ऊपर के वेतन; C में ₹75,000 से ऊपर; A और B में ₹1 लाख से ऊपर; प्रति इकाई सीमा ₹10 करोड़, पहली 500 इकाइयाँ
- किराया/पट्टा सब्सिडी 50% तक: अधिकतम ₹1 करोड़ (D/D+), ₹10 करोड़ (C), ₹20 करोड़ (A और B); हर ज़िले में 5 साल के अंदर पहली 20 इकाइयाँ
- बिजली शुल्क में छूट 5 साल (C/D/D+), 3 साल (A और B)
§4नियम — सहायता का तरीका
- स्टांप ड्यूटी (C/D/D+ में 100%; A और B में पहले पट्टे पर 50%) और कौशल सब्सिडी (50%, ₹1–2 करोड़ तक, अधिकतम 100 कर्मचारी) केवल मेगा और अल्ट्रा-मेगा सेवा इकाइयों पर लागू
§5दस्तावेज़
प्रकाशित नहीं
गाइडलाइन में दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। आवेदन से पहले पोर्टल या बैंक से पूछ लें — हम अंदाज़े से सूची नहीं बनाते।
§6आवेदन कैसे करें
- 1
MAITRI / उद्योग विभाग के ज़रिए, जैसा अधिसूचित हो
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- पिछड़े क्षेत्रों में नौकरियों की सीमा कम (50 नौकरियों तक) (तालिका 7)
नुकसान
- समूह A और B में MSME सेवा इकाइयों के लिए न्यूनतम नौकरियाँ ज़्यादा (350) (तालिका 7)
- किराया और EPF सहायता केवल पहली 20/500 इकाइयों तक
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.