§1नीतियाँ
- New Industrial Policy 2016 (G.O. Ms. No. 7/2016/Ind.A, 4 Oct 2016)अस्पष्ट4 Oct 2016 से; अंतिम तारीख नहीं मिली
- Scheme 'Motivation of Entrepreneurs to Start Industries and Fiscal Assistance to Capital Intensive Industries' (G.O. Ms. No. 2/Ind.&Com./A6/2017, 2 May 2017)चालू1 Apr 2017 से; कोई अंतिम तारीख छपी नहीं
- Scheme 'Motivation of Entrepreneurs to Start Industries and Fiscal Assistance to Industries - Various Incentives' (G.O. Ms. No. 4/Ind.&Com./A6/2017, 2 May 2017)चालू1 Apr 2017 से; कोई अंतिम तारीख छपी नहीं
- Industrial Policy 2013बंद2013-2016
§2प्रोत्साहन का ढाँचा
पूँजी सब्सिडीसूक्ष्म और लघु 40% (अधिकतम ₹40 लाख); मध्यम और बड़ी 35% (अधिकतम ₹35 लाख); महिला/SC/ST 45% (अधिकतम ₹75 लाख)
ज़मीन, भवन, प्लांट और मशीनरी पर; 1 Apr 2017 या उसके बाद के निवेश। पुरानी मशीनरी और इस्तेमाल हो चुके भवन पात्र नहीं।
G.O. Ms. No. 2/Ind.&Com./A6/2017 (Gazette of Puducherry, 6 Jun 2017)ब्याज सब्सिडीसालाना चुकाए ब्याज का 25%, साल में अधिकतम ₹5 लाख; 5 साल (पुदुचेरी, कराईकल) / 7 साल (माहे, यानम)
स्थायी संपत्ति और वर्किंग कैपिटल के कर्ज़ पर; व्यावसायिक उत्पादन से।
G.O. Ms. No. 4/Ind.&Com./A6/2017रोज़गारPF वाले कामगारों के वेतन/तनख्वाह का 20%, साल में अधिकतम ₹5 लाख; 5 साल (माहे, यानम में 7)
सिर्फ़ तब जब कम से कम 10 सीधे कर्मचारी हों और 60% रोज़गार UT के लोगों को मिले।
G.O. Ms. No. 4/Ind.&Com./A6/2017स्टांप ड्यूटीनए उद्योगों के लिए ज़मीन और/या भवन की खरीद/लीज़/गिरवी पर स्टांप ड्यूटी की 100% वापसी
अधिसूचना No. 3407/DI&C/T8/Stamp duty/2023-24 दिनांक 25 Aug 2025 ने 4 Jun 2018 या उसके बाद पंजीकृत सौदों के दावे माँगे; अंतिम तारीख 10 Oct 2025 थी।
Reimbursement of stamp duty - Notification (English), Directorate of Industries & Commerceपेटेंट और गुणवत्तागुणवत्ता प्रमाणन 50% (अधिकतम ₹2 लाख, 3 प्रमाणनों तक); पेटेंट 50% (अधिकतम ₹2 लाख देश में / ₹5 लाख अंतरराष्ट्रीय)G.O. Ms. No. 4/Ind.&Com./A6/2017
अन्यजनरेटर 50% (अधिकतम ₹5 लाख); प्रदूषण नियंत्रण उपकरण 25% (अधिकतम ₹5 लाख); तकनीक हासिल करना 50% (अधिकतम ₹10 लाख); IT भवन 30% (अधिकतम ₹1 crore); व्यापार मेला 50% (अधिकतम ₹5 लाख); ऊर्जा/पानी ऑडिट 50% (अधिकतम ₹25,000)G.O. Ms. No. 2 and 4/Ind.&Com./A6/2017
§3राज्य योजनाएँ
- पुदुचेरी पूँजी सब्सिडीचालूसूक्ष्म और लघु: ज़मीन, भवन, प्लांट और मशीनरी में निवेश का 40%, अधिकतम ₹40 लाख
- पुदुचेरी ब्याज सब्सिडीचालूसालाना चुकाए ब्याज का 25%, साल में अधिकतम ₹5 लाख, व्यावसायिक उत्पादन की तारीख से
- पुदुचेरी वेतन सब्सिडीचालूवेतन/तनख्वाह का 20%, साल में अधिकतम ₹5 लाख
- पुदुचेरी स्टांप ड्यूटी वापसीअस्पष्टज़मीन और/या भवन की खरीद/लीज़/गिरवी पर लगी स्टांप ड्यूटी की 100% वापसी
नीति में और प्रोत्साहन (17)
नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।
- बुनियादी ढाँचा विकास सब्सिडी (IT/ITES)भवन निवेश का 30% (कम से कम 50,000 वर्ग फ़ुट), अधिकतम ₹1 crore, साल में अधिकतम ₹25 लाख भुगतान
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पर सब्सिडी25%, अधिकतम ₹5 लाख
- तकनीक हासिल करने के लिए सहायता50% अनुदान, अधिकतम ₹10 लाख (मशीनरी के लिए नहीं)
- जनरेटर सब्सिडी50%, हर इकाई अधिकतम ₹5 लाख, 1 Apr 2017 या उसके बाद खरीदे नए जनरेटर
- गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सब्सिडीलागत का 50%, हर इकाई अधिकतम ₹2 लाख, 3 प्रमाणनों तक (QCI-मंज़ूर एजेंसियाँ); नवीनीकरण शामिल नहीं
- बौद्धिक संपदा सुरक्षा के लिए सहायता50%, अधिकतम ₹2 लाख देश में / ₹5 लाख अंतरराष्ट्रीय पेटेंट; प्रकाशन के 1 साल के भीतर आवेदन
- बाज़ार विकास सहायताअंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (उद्योग संघ के रूप में) के किराए, प्रचार सामग्री, प्रदर्शन का 50%, अधिकतम ₹5 लाख; पहले मंज़ूरी चाहिए
- ऊर्जा और पानी बचत के लिए सहायताऑडिट फ़ीस का 50%, अधिकतम ₹25,000, अगर बचत कम से कम 10% हो
- प्राथमिकता क्षेत्र / SC-ST-महिला / कराईकल 5% अतिरिक्त पूँजी सब्सिडी, किराया सब्सिडी, बुनियादी ढाँचा सब्सिडी (2012 GO के हिस्से)G.O. Ms. No. 2/2012 के तहत दरें; सिर्फ़ 1 Apr 2017 से पहले के निवेशों पर लागू
- Startup Policy 2019 - स्टार्टअप अनुदान और मासिक भत्ता₹3 लाख तक अनुदान; 5 लोगों तक हर व्यक्ति ₹10,000/महीना (महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर संस्थापकों के लिए ₹15,000); ₹10 crore का पुदुचेरी स्टार्टअप फ़ंड (नीति अवधि 2019-2024)
- MSME पुरस्कार (उत्कृष्ट उद्यमी / निर्यातक / SC-ST उद्यमी / कारीगर / नवाचार / हरित उपाय)उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार; रकम जाँची नहीं गई
- PIPDIC कर्ज़ योजनाएँ (Single Window Scheme, SSI/MSI योजना, होटल और रेस्टोरेंट परियोजनाएँ, महिला उद्यमियों के लिए Mahila Udyam Nidhi, SC/ST उद्यमी, कोल्ड स्टोरेज, उपकरण रीफ़ाइनेंस, ISO 9000 रीफ़ाइनेंस, TUFS)UT के राज्य वित्त निगम से टर्म लोन; शर्तें जाँची नहीं गईं
- होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहनपर्यटन विभाग का प्रोत्साहन; शर्तें जाँची नहीं गईं
- मत्स्य: बर्फ़ प्लांट / कोल्ड स्टोरेज / मछली प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए सब्सिडी; मोबाइल सी-फ़ूड वैन; नाव सब्सिडीमत्स्य विभाग की सब्सिडी; शर्तें जाँची नहीं गईं
- बेरोज़गारों को स्वरोज़गार उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहनस्वरोज़गार सहायता; शर्तें जाँची नहीं गईं
- कॉयर / रेशम / हस्तशिल्प का विकास (मार्जिन मनी, कच्चे माल पर सब्सिडी, प्रशिक्षण, प्रदर्शनियाँ)कारीगर सहायता के हिस्से; शर्तें जाँची नहीं गईं
- PMEGP (KVIC / DIC) और PMFME - केंद्रीय योजनाएँDIC पुदुचेरी के ज़रिए लागू
§4ज़िला ज़ोन
कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।
ज़ोनमाहे और यानम क्षेत्रब्याज सब्सिडी और रोज़गार प्रोत्साहन 5 की जगह 7 साल
Mahe · Yanam
G.O. Ms. No. 4/Ind.&Com./A6/2017ज़ोनपुदुचेरी और कराईकल क्षेत्रब्याज सब्सिडी और रोज़गार प्रोत्साहन 5 साल
Puducherry · Karaikal
G.O. Ms. No. 4/Ind.&Com./A6/2017सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ
- कराईकल क्षेत्र के लिए 5% अतिरिक्त पूँजी निवेश सब्सिडी (2012 GO; 1 Apr 2017 से पहले के निवेश)कराईकल
→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़
§5किस चीज़ के लिए मशहूर
§6अपना ज़िला चुनें
हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।
§7मुख्य क्षेत्र और ODOP
2012 GO में बताए प्राथमिकता क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, समुद्री उत्पादों सहित खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, ऑटो पुर्ज़ों सहित हल्की इंजीनियरिंग, कपड़ा और परिधानIT/ITES (अलग बुनियादी ढाँचा सब्सिडी)
ODOP / क्लस्टर2 प्रविष्टियाँपुदुचेरी ज़िला: टेराकोटा और पेपर-माशे
- पुदुचेरी ज़िला: टेराकोटा और पेपर-माशे
- कराईकल ज़िला: सूखी मछली; रसायन और उससे जुड़े उत्पाद
§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं
फ़ायदे
- पूँजी सब्सिडी में ज़मीन गिनी जाती है और महिला/SC/ST मालिकों के लिए ₹75 लाख तक जाती है (GO 2/2017)
- सब्सिडी सच में मंज़ूर हो रही है: पूँजी और ब्याज सब्सिडी के आदेश दिनांक 9 Jan 2025 (py.gov.in G.O.Rt. 14, 15, 16)
- हर क्षेत्र की अलग टोल-फ़्री हेल्पलाइन (पुदुचेरी 1800 425 1082, कराईकल 1083, माहे 1084, यानम 1085) विभाग की साइट पर छपी है
कमियाँ
- भुगतान बजट पर निर्भर है और किस्तों में आ सकता है (GO 2/2017 para 5.6)
- हर प्रोत्साहन पर 60% स्थानीय रोज़गार की शर्त (GO 2/2017 प्रक्रिया vi)
- Policy 2016 और सब्सिडी पेज आखिरी बार 2020-2021 में अपडेट हुए; स्टार्टअप नीति की अवधि (2019-2024) खत्म हो गई और कोई नई नीति नहीं मिली
¶अभी शोध जारी है
इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।
बाकी बातें5 बातें बाकी
- Industrial Policy 2016 का पाठ 61 पेज की स्कैन PDF है; इसकी अवधि और पूरी योजना सूची पढ़ी नहीं गई (डिस्क में जगह कम होने से OCR नहीं चला)
- 26 इकाइयों का मंज़ूरी आदेश (₹6,58,50,775, 9 Jan 2025) सिर्फ़ खोज के अंश में दिखा; PDF खोली नहीं गई
- py-stamp-duty-reimbursement: अधिसूचना में दस्तावेज़ों की सूची प्रकाशित नहीं
- माहे और यानम के ODOP उत्पाद विभाग के ODOP पेज पर दर्ज नहीं
- PIPDIC कर्ज़ योजनाओं, पर्यटन प्रोत्साहन और मत्स्य सब्सिडी की दरें जाँची नहीं गईं