§1आपके पास सरकारी सहायता
§2एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
Himalyan Honey
सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।
§3सब्सिडी ज़ोन
ज़ोनश्रेणी A
सबसे ऊँची: सूक्ष्म पूँजी सब्सिडी 50% (अधिकतम ₹50 लाख); मध्यम ₹4 करोड़ तक; स्टांप ड्यूटी 100%; ब्याज सीमा ₹5/6/7 लाख; मंडी शुल्क 50%, अधिकतम ₹5 लाख/साल; MSY 2.0 मार्जिन मनी 30/25/20%; सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाले क्षेत्र +10%; मेगा पहाड़ी प्रोत्साहन 2%।
Uttarakhand MSME Policy 2023 - English notification (Directorate of Industries)§4उत्तराखंड की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- MSY 2.0चालूबैंक कर्ज़ पर मार्जिन मनी (सब्सिडी): क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार परियोजना लागत का 15%-30%, साथ में 5% बूस्टर
- उत्तराखंड MSME पूँजी सब्सिडीचालूवर्कशॉप भवन + प्लांट और मशीनरी पर पूँजी सब्सिडी, क्षेत्र श्रेणी और आकार के अनुसार; प्राथमिकता वाली श्रेणियों को 5-10% अतिरिक्त
- उत्तराखंड ब्याज सब्सिडीचालूब्याज का सूक्ष्म 4%, लघु 3%, मध्यम 2%, अधिकतम 3 साल, क्षेत्र के अनुसार सालाना सीमा के साथ
- उत्तराखंड स्टांप और बिजली शुल्कचालूज़मीन पर स्टांप ड्यूटी की वापसी: श्रेणी A और B 100%, श्रेणी C 75%, श्रेणी D 50%
- उत्तराखंड मंडी शुल्क और गुणवत्ताचालू5 साल तक मंडी शुल्क वापसी: श्रेणी A 50% (हर इकाई को साल में अधिकतम ₹5 लाख), श्रेणी B 50% (अधिकतम ₹3 लाख)
- UK Mega Policy 2025चालूपूँजी सब्सिडी: Large 10% (अधिकतम ₹20 करोड़, 8 साल); Ultra Large 12% (₹60 करोड़, 10 साल); Mega 15% (₹150 करोड़, 12 साल); Ultra-Mega 20% (₹400 करोड़,…
§5कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Champawat — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।