जामुन कैंडी (टॉफ़ी) यूनिट · केरल
केरल में जामुन कैंडी (टॉफ़ी) यूनिट शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में लागत
- ₹38.6 लाख
यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी
आपको क्या मिल सकता है
PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹3.86 लाख.₹9.65 लाख
राज्य पूँजी सब्सिडी — केरल15% मशीनों और भवन का · सावधि ऋण वाली इकाइयों को ऋण स्वीकृति पर प्रारंभिक सहायता (पात्र सहायता का 50%, अधिकतम ₹3 लाख); निवेश सहायता वाणिज्यिक उत्पादन के बाद (1 वर्ष के भीतर आवेदन)। इकाई को 5 वर्ष चलना होगा। प्रति उद्यम कुल सीमा ₹40 लाख, अतिरिक्त लाभों सहित (प्राथमिक क्षेत्र और नई तकनीक पर 10% अतिरिक्त, प्रत्येक अधिकतम ₹10 लाख)।₹3.48 लाख
राज्य की ब्याज मदद (कुल वर्षों में)6% × 5 साल · लगभग इतने लोन पर ₹34.76 लाखकेरल उद्यमी ऋण योजना / एक परिवार एक उद्यम: ₹10 लाख तक के सावधि और कार्यशील पूँजी ऋण पर अधिकतम 6% अनुदान, ताकि प्रभावी ब्याज 4% रहे, 5 वर्ष तक। 1 अप्रैल 2022 से स्थापित विनिर्माण, सेवा और व्यापार इकाइयों के लिए।₹10.43 लाख
अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹23.56 लाख
ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।
इस राज्य में और भी
- SGST वापसी: एमएसएमई के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति नहीं। बड़ी और मेगा इकाइयाँ: पूँजी निवेश पर 5 वर्ष तक 100% एसजीएसटी (नीति में छपे अनुसार; परिचालन नियम नहीं पढ़ा गया)। स्रोत ↗
- स्टाम्प शुल्क: सरकारी और अधिसूचित निजी औद्योगिक पार्कों में विनिर्माण हेतु भूमि/भवन पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण में 100% तक छूट; महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर संस्थापकों को राज्य में कहीं भी। स्रोत ↗
- बिजली शुल्क: एमएसएमई: 5 वर्ष तक बिजली शुल्क से 100% छूट। बिजली दर पर कोई सब्सिडी नहीं। स्रोत ↗
- Margin Money Grant to Nano Units: ₹10 लाख तक परियोजना लागत और कम से कम 40% बैंक ऋण वाली नई नैनो इकाइयाँ: अनुदान 30%, अधिकतम ₹3 लाख (सामान्य) या 40%, अधिकतम ₹4 लाख (महिलाएँ, 18–40 वर्ष के युवा, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, पूर्व सैनिक)। स्रोत ↗
- MSME Scale Up Mission (Mission 1000): चुने हुए मौजूदा एमएसएमई (3 वर्ष से पुराने) के लिए: पूँजी निवेश सब्सिडी 40% तक, अधिकतम ₹2 करोड़; कार्यशील पूँजी ब्याज पर 50% तक अनुदान, अधिकतम ₹50 लाख। 2026 में नए आवेदनों की पुष्टि नहीं। स्रोत ↗
- Quality, IP and Industry 4.0 support (Industrial Policy 2023): गुणवत्ता प्रमाणन पर 50%, प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 लाख; बौद्धिक संपदा पर 50%, अधिकतम ₹30 लाख; उद्योग 4.0 पर 20%, अधिकतम ₹25 लाख; एसएमई आईपीओ पर 50%, अधिकतम ₹1 करोड़। स्रोत ↗
यह काम कहाँ पहले से होता है
इस राज्य में इस बिज़नेस का कोई औद्योगिक शहर अभी दर्ज नहीं है।
ज़मीन और शेड
- राज्य की भूमि एजेंसी: KINFRA (Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation) and KSIDC (Kerala State Industrial Development Corporation) ↗
- प्लॉट पोर्टल: KSIDC land availability page ↗
इस राज्य में मुफ़्त सरकारी मदद
26 कार्यालय: ज़िला उद्योग केंद्र, MSME कार्यालय और अन्य
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