§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

पूँजी सब्सिडीMSME के लिए 45% तक (नीति 2023: सीमा सूक्ष्म के लिए Rs 40 लाख / लघु के लिए Rs 100 लाख / मध्यम के लिए Rs 200 लाख); ज़मीनी स्तर पर ESS: 15-25% + अतिरिक्त लाभ, अधिकतम Rs 40 लाख

बड़े/मेगा उद्योग: FCI का 10%, Rs 10 करोड़ तक, किस्तों में। नीति की 45% दर ESS में कैसे लागू होती है, यह पढ़े गए दस्तावेज़ों में नहीं बताया गया।

Kerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
ब्याज सब्सिडीRs 10 लाख तक के कर्ज़ पर 5 साल तक प्रभावी ब्याज 4% (6% तक ब्याज छूट) (KELS / OFOE)

Mission 1000: कार्यशील पूँजी के ब्याज का 50%, Rs 50 लाख तक।

Kerala Entrepreneur Loan Scheme (KELS) page
SGST / निवेश सब्सिडीबड़े और मेगा उद्योग: पूँजी निवेश पर 5 साल तक 100% SGST

नीति की तालिका में जैसा छपा है; लागू करने का नियम नहीं पढ़ा गया।

Kerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
बिजली ड्यूटीMSME: 5 साल तक 100% छूटKerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
स्टांप ड्यूटीसरकारी और अधिसूचित निजी पार्कों में विनिर्माण के लिए ज़मीन/भवन पर 100% तक; महिलाओं, SC/ST, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को कहीं भीKerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
रोज़गारबड़े/मेगा उद्योग: हर नई नौकरी पर मासिक वेतन का 25% (अधिकतम Rs 5,000/माह, 1 साल) अगर >50% स्थानीय या >50% महिलाएँ हों; हर ट्रांसजेंडर कर्मचारी पर Rs 7,500/माहKerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
पेटेंट और गुणवत्ताबौद्धिक संपदा (IP) 50%, Rs 30 लाख तक; गुणवत्ता प्रमाणन 50%, Rs 25 लाख/साल तक

KSUM पेटेंट खर्च वापसी Rs 2 लाख (भारत) / Rs 10 लाख (अमेरिका) तक - जल्द शुरू होगी।

Kerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
निर्यात / भाड़ाExport Policy 2025 (KSIDC सारांश): लॉजिस्टिक्स सहायता 50% खर्च वापसी; FOB का 1%, Rs 1 करोड़/साल तक

लॉजिस्टिक्स मद की सीमा पेज पर कटी हुई है; GO स्कैन की हुई है।

KSIDC - Kerala Export Promotion Policy page
ज़मीन100% FDI कंपनियों को तुरंत ज़मीन/बुनियादी ढाँचा आवंटन; निजी औद्योगिक एस्टेट को Rs 3 करोड़ तक

नीति खुद मानती है कि ज़मीन की कमी सबसे बड़ी रुकावट है।

Kerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
बिजली दरबिजली दर पर कोई सब्सिडी नहीं; नीति अक्षय ऊर्जा ओपन एक्सेस, तैरते सोलर की व्हीलिंग और छत पर सोलर को बढ़ावा देती हैKerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)
अन्यSME IPO 50%, Rs 1 करोड़ तक; अनुसंधान (R&D) 20%, Rs 1 करोड़ तक; Industry 4.0 20%, Rs 25 लाख तक; PLI अतिरिक्त लाभ 20%, Rs 1 करोड़ तकKerala Industrial Policy 2023 - copy on Dept of Chemicals & Petrochemicals ChemIndia portal (text read here)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (32)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • Industrial Policy 2023 - पूँजी सब्सिडी (MSME)सूक्ष्म 45% तक, अधिकतम Rs 40 लाख; लघु 45% तक, अधिकतम Rs 100 लाख; मध्यम 45% तक, अधिकतम Rs 200 लाख
  • Industrial Policy 2023 - बिजली शुल्क (MSME)5 साल तक 100% छूट
  • Industrial Policy 2023 - SME IPO सहायताNSE/BSE SME प्लेटफ़ॉर्म पर पब्लिक इश्यू के खर्च का 50%, Rs 1 करोड़ तक
  • Industrial Policy 2023 - निवेश सब्सिडी (बड़े, मेगा)FCI का 10%, Rs 10 करोड़ तक, किस्तों में
  • Industrial Policy 2023 - SGST वापसी (बड़े, मेगा)पूँजी निवेश पर 5 साल तक 100%
  • Industrial Policy 2023 - Employment Enhancer (रोज़गार बढ़ाने का प्रोत्साहन) (बड़े, मेगा)हर नई नौकरी पर मासिक वेतन का 25%, अधिकतम Rs 5,000/माह, 1 साल तक, अगर >50% स्थानीय या >50% महिलाएँ हों; हर ट्रांसजेंडर कर्मचारी पर Rs 7,500/माह
  • Industrial Policy 2023 - स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ीसरकारी और अधिसूचित निजी पार्कों में 100% तक; महिलाओं, SC/ST, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर संस्थापकों को कहीं भी
  • Industrial Policy 2023 - निजी औद्योगिक एस्टेटबुनियादी ढाँचे के लिए Rs 3 करोड़ तक
  • Industrial Policy 2023 - व्यापार मेलेस्टॉल शुल्क का 100% तक, अधिकतम Rs 5 लाख, साल में एक देशी + एक विदेशी मेला
  • Industrial Policy 2023 - बौद्धिक संपदा (IP) बनाना50%, Rs 30 लाख तक (पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI)
  • Industrial Policy 2023 - गुणवत्ता प्रमाणन50%, प्रति इकाई प्रति साल Rs 25 लाख तक (CE, FDA, ISO, BIS)
  • Industrial Policy 2023 - पर्यावरण-अनुकूल उपायETP, सोलर, वर्षा जल संचयन, शून्य निकासी, रीसाइक्लिंग, ऑडिट उपकरण का 25%, नीति अवधि में Rs 25 लाख तक
  • Industrial Policy 2023 - Industry 4.0 (उद्योग 4.0)सॉफ़्टवेयर/मशीनरी का 20%, प्रति इकाई Rs 25 लाख तक
  • Industrial Policy 2023 - केरल के विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान (R&D)R&D खर्च का 20%, Rs 1 करोड़ तक
  • Industrial Policy 2023 - स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए कर्ज़ (KSIDC)Rs 1 करोड़ तक
  • Industrial Policy 2023 - Made in Kerala प्रमाणनप्रमाणन खर्च का 50%
  • Industrial Policy 2023 - PLI निवेशकों को अतिरिक्त लाभPLI में चुने गए निवेशकों को एक बार FCI का 20%, Rs 1 करोड़ तक
  • Interest Subvention Scheme to Nano Units (नैनो इकाइयों के लिए ब्याज छूट योजना)योजना-सूची में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • Revival and Rehabilitation Scheme for Defunct MSMEs and Cashew Processing Units (बंद MSME और काजू इकाइयों को फिर से चालू करने की योजना)योजना-सूची में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • Kerala Stressed MSMEs Revival & Rehabilitation Scheme (संकट में फँसे MSME को फिर से खड़ा करने की योजना)योजना-सूची में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • Assistance to Skilled Entrepreneurs Development Centres (कुशल उद्यमी विकास केंद्रों को सहायता)योजना-सूची में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • Assistance Scheme for Handicrafts Artisans (ASHA) (हस्तशिल्प कारीगर सहायता योजना)योजना-सूची में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • Scheme for Interest Subvention on Term Loan and Working Capital Loan (ISS) - COVID (टर्म लोन और कार्यशील पूँजी कर्ज़ पर ब्याज छूट)12 महीने तक ब्याज का 50%, अधिकतम Rs 1.2 लाख; कर्ज़ की अवधि 1.4.2019-31.12.2021 (अवधि बंद)
  • One Local Body One Product (OLOP) (एक स्थानीय निकाय एक उत्पाद)हर स्थानीय निकाय को DPR के लिए Rs 50,000 तक; ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता (GO(Rt) 940/2023/ID)
  • Campus Industrial Park योजनायोजना-सूची और KSIDC नीतियों में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • Norka Pravasi Industrial Estate (NPIE) 2026 (प्रवासी केरलवासियों के लिए औद्योगिक एस्टेट)योजना-सूची में दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • KSIDC WE Funding (महिला उद्यमियों के लिए)परियोजना लागत का 80% तक, अधिकतम Rs 50 लाख, 7.5% ब्याज, 6 साल तक
  • KSIDC Scale Up Funding (स्टार्टअप के लिए)Rs 100 लाख तक (लागत का 70%), 7% ब्याज, 4 साल, जिसमें 1 साल की मोहलत शामिल
  • KSIDC टर्म लोन, उपकरण, कार्यशील पूँजी, कैरावैन और ठेकेदार कर्ज़टर्म लोन Rs 100-6,000 लाख, 8.5-10.5% पर; कैरावैन कर्ज़ प्रति कैरावैन Rs 25-100 लाख, 8.5% पर
  • Kerala Export Promotion Policy 2025 (KSIDC सारांश)निर्यात बुनियादी ढाँचा 25%, Rs 1 करोड़ तक; FOB मूल्य का 1%, Rs 1 करोड़/साल तक, 3 साल तक; लॉजिस्टिक्स 50% खर्च वापसी (सीमा पेज पर कटी हुई)
  • District as Export Hub (ज़िला बने निर्यात केंद्र)निदेशालय की साइट पर दर्ज; शर्तें नहीं पढ़ी गईं
  • DIC द्वारा चलाई जाने वाली केंद्रीय योजनाएँ: PMEGP, PMFMEनिदेशालय की योजना-सूची में दर्ज; केंद्रीय योजनाओं का ब्योरा अलग जगह है

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनESS के पिछड़े ज़िले

ESS निवेश सहायता में FCI का +10%, अधिकतम Rs 10 लाख अतिरिक्त (कुल Rs 40 लाख की सीमा के भीतर)।

Idukki · Wayanad · Kasaragod · Pathanamthitta

Directorate of Industries & Commerce, Kerala - Entrepreneur Support Scheme page
ज़ोनबाकी केरल (10 ज़िले)

ESS की सामान्य दरें (सामान्य 15% / विशेष श्रेणी 25%)। Industrial Policy 2023 में खुद कोई ज़िला-वार क्षेत्र-विभाजन नहीं है।

Thiruvananthapuram · Kollam · Alappuzha · Kottayam · Ernakulam · Thrissur · Palakkad · Malappuram · Kozhikode · Kannur

Directorate of Industries & Commerce, Kerala - Entrepreneur Support Scheme page

सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • ESS पिछड़े ज़िलों का अतिरिक्त लाभइडुक्की, वायनाड, कासरगोड, पत्तनमतिट्टा
  • ODOP सहायता (हर ज़िले का एक उत्पाद, odopOrClusters देखें)सभी 14 ज़िले
  • Mission 1000 की DPR एजेंसी EDII त्रिशूरएर्नाकुलम, त्रिशूर, पालक्काड, मलप्पुरम

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

22 प्राथमिक क्षेत्र (नीति 2023): एयरोस्पेस और रक्षा; AI, रोबोटिक्स और नई तकनीक; आयुर्वेद; बायोटेक और जीव विज्ञान; डिज़ाइन; इलेक्ट्रिक वाहन (EV); ESDM; इंजीनियरिंग R&D; खाद्य तकनीक; ग्राफ़ीन; ऊँचे मूल्य वाले रबर उत्पाद; हाई-टेक खेती और बागान उपज में मूल्य वृद्धि; लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग; समुद्री उद्योग; चिकित्सा उपकरण; नैनोटेक; दवाइयाँ; रीसाइक्लिंग और कचरा प्रबंधन; अक्षय ऊर्जा; खुदरा व्यापार; पर्यटन और आतिथ्य; 3D प्रिंटिंगESS के प्राथमिक क्षेत्र: रबर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, रेडीमेड कपड़े, गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण, बायोटेक, 100% EOU, जैविक रूप से नष्ट होने वाला प्लास्टिक, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग, जैव-उर्वरक, दवा और स्वास्थ्य सेवा

ODOP / क्लस्टर3 प्रविष्टियाँ

ODOP: तिरुवनंतपुरम - हथकरघा; कोल्लम - काजू उत्पाद; पत्तनमतिट्टा - खाद्य उत्पाद; आलप्पुझा - नारियल रेशा (कॉयर) उत्पाद; कोट्टयम - रबर उत्पाद; इडुक्की - मसाले; एर्नाकुलम - ओलियोरेज़िन; त्रिशूर - नारियल उत्पाद; पालक्काड - पालक्काडन मट्टा चावल; मलप्पुरम - खाद्य उत्पाद; कोझिकोड - नारियल उत्पाद; वायनाड - कॉफ़ी; कन्नूर - हथकरघा उत्पाद; कासरगोड - काजू उत्पाद

  • ODOP: तिरुवनंतपुरम - हथकरघा; कोल्लम - काजू उत्पाद; पत्तनमतिट्टा - खाद्य उत्पाद; आलप्पुझा - नारियल रेशा (कॉयर) उत्पाद; कोट्टयम - रबर उत्पाद; इडुक्की - मसाले; एर्नाकुलम - ओलियोरेज़िन; त्रिशूर - नारियल उत्पाद; पालक्काड - पालक्काडन मट्टा चावल; मलप्पुरम - खाद्य उत्पाद; कोझिकोड - नारियल उत्पाद; वायनाड - कॉफ़ी; कन्नूर - हथकरघा उत्पाद; कासरगोड - काजू उत्पाद
  • OLOP: हर स्थानीय निकाय कम से कम एक उत्पाद चुनता है (पूरे राज्य में)
  • नीति 2023: सभी 14 ज़िलों में निजी औद्योगिक पार्क; 10 खाद्य प्रसंस्करण पार्क प्रस्तावित; कोच्चि-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के लिए ज़मीन अधिग्रहण

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • कई MSME योजनाएँ व्यापार और सेवाओं को भी शामिल करती हैं, जैसे KELS और OFOE Rs 10 लाख तक के कर्ज़ पर प्रभावी 4% ब्याज देती हैं (योजना पेज)।
  • नीति 2023 में 22 प्राथमिक क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र के लिए अलग सहायता और PLI पर FCI का 20%, Rs 1 करोड़ तक अतिरिक्त लाभ (नीति 2023, प्रोत्साहन तालिका)।
  • नीति के अनुसार केरल व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) रैंकिंग में 28वें से 15वें स्थान पर आया (नीति 2023 भूमिका पैरा 3)।
  • स्टार्टअप के लिए सीढ़ी: Rs 3 लाख के आइडिया अनुदान से Rs 25 लाख के स्केल-अप सीड फ़ंड तक (KSUM)।

कमियाँ

  • नीति खुद ज़मीन की कमी (पश्चिमी घाट, तटीय, वन और आर्द्रभूमि क़ानून) को उद्योग की सबसे बड़ी समस्या बताती है (नीति 2023 भूमिका पैरा 7)।
  • ESS, जो मुख्य पूँजी सब्सिडी है, सभी सेवा उद्यमों को बाहर रखती है और ज़्यादातर पैसा उत्पादन शुरू होने के बाद देती है (ESS दिशानिर्देश)।
  • Industrial Policy 2023 की कोई तय अंतिम तारीख नहीं है और इसकी 45% MSME पूँजी सब्सिडी योजना पेज पर छपी ESS दरों (15-25%, अधिकतम Rs 40 लाख) से मेल नहीं खाती - संस्थापक पुष्टि करें कि कौन-सी लागू होगी।
  • Export Promotion Policy का GO स्कैन की हुई तस्वीर है; KSIDC पेज अब भी इसे मसौदा/2023 बताता है।

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें7 बातें बाकी
  • KL: Industrial Policy 2023 के प्रोत्साहन के संचालन दिशानिर्देश (K-RIIS) नहीं पढ़े गए; 45% MSME पूँजी सब्सिडी ESS की तुलना में कैसे दी जाती है, इसकी पुष्टि नहीं हुई
  • KL: ESS संशोधन GO नहीं पढ़ा गया; पेज की दरें (15%/Rs 30 लाख; 25%/Rs 40 लाख) 2012 के दिशानिर्देशों (15%/Rs 20 लाख; 20%/Rs 30 लाख) से अलग हैं - पेज की दरें ली गई हैं
  • KL: Kerala Export Promotion Policy 2025 का GO स्कैन किया हुआ है - प्रोत्साहन सिर्फ़ KSIDC पेज से लिए गए; GO संख्या/तारीख नहीं पढ़ी गई
  • KL: Logistics Park Policy का साल और प्रोत्साहन नहीं मिले
  • KL: KELS, OFOE, Mission 1000, KSUM: पढ़े गए पेजों पर दस्तावेज़ों की सूची प्रकाशित नहीं है (kl-one-family-one-enterprise, kl-msme-scale-up-mission-1000, kl-ksum-early-stage-funding: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं)
  • KL: MSME सुविधा अधिनियम (3 साल तक मंज़ूरी से छूट) का नाम/साल सत्यापित नहीं
  • KL: KINFRA पार्क आवंटन की शर्तें नहीं पढ़ी गईं