§1किसके लिए
- राजस्थान में उत्पादन कर रही MSME
काम की है अगर
ऑनलाइन बिक्री शुरू कर रहे छोटे निर्माता और दुकानें
समय न लगाएँ अगर
बड़ी डिजिटल परियोजनाएँ
§2पात्रता
आवेदन के समय Udyam पंजीकरण
- MSME नीति 2024 की अधिसूचना के बाद डिजिटलीकरण / ई-कॉमर्स पंजीकरण पर खर्च
- हर घटक पर एक बार; केवल एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म
§3लाभ
- डिजिटलीकरण सॉफ़्टवेयर/उपकरण (POS, बारकोड, इन्वेंटरी सॉफ़्टवेयर) की लागत का 75%, अधिकतम ₹50,000
- ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस का 75% (शिपिंग छोड़कर), अधिकतम ₹50,000
§4नियम — सहायता का तरीका
- एक बार की प्रतिपूर्ति
§5दस्तावेज़
जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर निशान लगाते जाएँ।
रद्द चेक और PAN
§6आवेदन कैसे करें
- 1
अनुलग्नक 6.1 फ़ॉर्म GM, DICC को जमा करें
§7फ़ायदे और नुकसान
फ़ायदे
- ऑनलाइन आने के लिए आसान, छोटी राशि की सहायता
नुकसान
- हर एक पर ₹50,000 की सीमा
→मिलती-जुलती योजनाएँ
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¶स्रोत
- Rajasthan MSME Policy 2024 (iStart Rajasthan)
- myScheme (Govt of India portal) — Assistance for Digitization of Business Processes
18 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। केवल जानकारी के लिए — विभाग या बैंक से पक्का करें। कोई गलती दिखी? बताएँ.