पनीर निर्माण यूनिट · महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में पनीर निर्माण यूनिट शुरू करने के लिए क्या चाहिए: आज की लागत, केंद्र और राज्य की सब्सिडी, यह काम कहाँ पहले से होता है और कौन मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में लागत: ₹16.8 लाख
दाम का साल: 2021
आज के पैसे में (अनुमान): ≈ ₹20.8 लाख

यहाँ आपको मिल सकने वाली सब्सिडी

कुल प्रोजेक्ट लागतलाखमशीनें, भवन या शेड, और कार्यशील पूँजी।इसमें से मशीनें और भवनलाखराज्य की पूँजी सब्सिडी सिर्फ़ इसी हिस्से पर बनती है।

इकाई किस तरह की है?

आप हैं

PMEGP में OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी विशेष श्रेणी हैं; राज्य योजनाएँ अपने समूह ख़ुद तय करती हैं।

इकाई कहाँ है?

आपको क्या मिल सकता है

PMEGP मार्जिन मनी (केंद्र)25% प्रोजेक्ट लागत का, जो 3 साल आपके लोन खाते में रहती है। आपका अपना हिस्सा: ₹2.08 लाख.₹5.2 लाख

राज्य पूँजी सब्सिडी — महाराष्ट्रइस राज्य के लिए अभी भरोसेमंद पूँजी सब्सिडी का आँकड़ा नहीं।—

राज्य की ब्याज मददसिर्फ़ नियम दिखाया गया है: रकम आपके बैंक की ब्याज दर पर निर्भर है।सावधि ऋण के ब्याज पर हर वर्ष अधिकतम 5% सब्सिडी; इकाई को कम से कम 5% ब्याज स्वयं देना होगा। अवधि क्षेत्र की प्रोत्साहन अवधि (5 से 10 वर्ष) के बराबर।—

अधिकतम, अगर हर योजना लागू हो₹5.2 लाख

ये अलग-अलग योजनाएँ हैं, हर एक के अपने नियम हैं। कई राज्य उसी लागत पर पूँजी सब्सिडी नहीं देते जिस पर PMEGP मिल चुका हो, और हर सब्सिडी मंज़ूरी के बाद ही मिलती है। अपने ज़िला उद्योग केंद्र से पक्का कर लें।

इस राज्य में और भी

SGST वापसी: औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी: महाराष्ट्र के भीतर पहली बिक्री पर देय सकल एसजीएसटी का 100%, क्षेत्र की कुल सीमा (स्थायी पूँजी निवेश का 30% से 100%) के भीतर, 5 से 10 वर्ष तक। स्रोत ↗
स्टाम्प शुल्क: समूह C, D, D+ और उससे पिछड़े तालुकों में 100% छूट; समूह A और B में केवल पहले पट्टा या हस्तांतरण विलेख पर 50% छूट। स्रोत ↗
बिजली शुल्क: समूह C, D, D+ और उससे पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन अवधि तक बिजली शुल्क से छूट (A और B में केवल 50% निर्यात करने वाली या महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयों को)। समूह D, D+ और उससे पिछड़े क्षेत्रों की नई इकाइयों को 3 वर्ष तक ₹1 प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी, अधिकतम ₹1 करोड़। स्रोत ↗
Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP): पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए, बैंक ऋण के साथ। विनिर्माण परियोजना अधिकतम ₹1 करोड़, सेवा ₹50 लाख। सब्सिडी (मार्जिन मनी): सामान्य वर्ग शहरी 15% / ग्रामीण 25% (विनिर्माण में अधिकतम ₹7.5 लाख / ₹12.5 लाख); महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति सहित विशेष वर्ग शहरी 25% / ग्रामीण 35% (अधिकतम ₹12.5 लाख / ₹17.5 लाख)। ऋण वितरण के 3 वर्ष बाद समायोजित। स्रोत ↗
EPF reimbursement (MIISP 2025): समूह D, D+ और उससे पिछड़े क्षेत्रों की उन इकाइयों के लिए जो हर ₹1 करोड़ निवेश पर 20 से अधिक नौकरियाँ दें: नियोक्ता के ईपीएफ अंशदान का 50%, 5 वर्ष तक, अधिकतम ₹5 करोड़। स्रोत ↗
Performance-linked add-ons (MIISP 2025): तकनीकी उन्नयन पर 50%, अधिकतम ₹25 लाख; गुणवत्ता प्रमाणन पर 75%; पेटेंट/बौद्धिक संपदा पर अधिकतम ₹2 लाख (भारत) या ₹10 लाख (विदेश); ज़ेड प्रमाणन शुल्क का 50%, अधिकतम ₹50,000; ऊर्जा ऑडिट पर 50%, अधिकतम ₹2 लाख; क्रेडिट रेटिंग पर 50%, अधिकतम ₹1 लाख। स्रोत ↗
One-time scale-up grant (MIISP 2025): इकाई का आकार बढ़ने पर अतिरिक्त निवेश का 50%: सूक्ष्म से लघु बनने पर अधिकतम ₹5 लाख, लघु से मध्यम बनने पर अधिकतम ₹10 लाख (पहली 25,000 इकाइयों को)। स्रोत ↗
Maharashtra Export Promotion Policy 2023: पहली बार निर्यात करने वाले एमएसएमई: लॉजिस्टिक्स लागत का 50%, अधिकतम ₹1 लाख (नीति अवधि में दो बार)। निर्यातक इकाइयों के तकनीकी उन्नयन पर विशेष पूँजी सब्सिडी: 30% या ₹1 करोड़, जो कम हो (निर्यात क्षेत्रों में ₹1.5 करोड़)। स्रोत ↗