§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

SGST / निवेश सब्सिडीIPS = राज्य के अंदर पहली बिक्री पर सकल SGST का 100% (MSME)

क्षेत्र के अनुसार FCI (स्थायी पूंजी निवेश) के 30–100% की कुल सीमा के अंदर; 5–10 साल

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
पूँजी सब्सिडीकेवल EOU (50% निर्यात), सर्कुलर-इकॉनमी, और महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए

आधार: D/D+ में ज़मीन+भवन+मशीनरी का 100%; C में मशीनरी का 80%; A और B में मशीनरी का 50%; सीमा ₹25 करोड़ या 20% (जो कम हो); हर साल ₹5 करोड़

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
ब्याज सब्सिडी5% प्रति वर्ष तक

इकाई को कम से कम 5% खुद भरना होगा; MSME के लिए सीमा ₹1 करोड़ प्रति वर्ष

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
स्टांप ड्यूटीसमूह C/D/D+ और उससे नीचे 100%; A/B में 50%

A/B में 50% छूट केवल ज़मीन के पहले पट्टे/हस्तांतरण विलेख या टर्म-लोन के लिए

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
बिजली ड्यूटीC/D/D+ में प्रोत्साहन अवधि तक छूट

A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या पूरी तरह महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली ऐसी इकाइयाँ जिनमें 50% कर्मचारी इन्हीं वर्गों से हों; ऊर्जा विभाग की अधिसूचना बाद में आएगी

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
बिजली दर3 साल तक ₹1 प्रति यूनिट, सीमा ₹1 करोड़

समूह D, D+ और उससे नीचे की नई इकाइयाँ

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
रोज़गार5 साल तक EPF की 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹5 करोड़

समूह D, D+ और उससे नीचे; रोज़गार गुणांक ₹1 करोड़ पर 20 से अधिक नौकरियाँ

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
पेटेंट और गुणवत्तागुणवत्ता प्रमाणन 75%; IPR ₹2 लाख / ₹10 लाख; ZED 50%, ₹50,000 तक

GMP/हॉलमार्क ₹1 लाख तक; पेटेंट/GI ₹2 लाख तक; टेस्टिंग लैब 50%, ₹5 करोड़ तक (पहली 12)

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
निर्यात / भाड़ानिर्यात PLI बढ़े हुए टर्नओवर का 1–1.5%; पहली बार निर्यात करने वाले MSME को लॉजिस्टिक्स पर 50%, ₹1 लाख तक

PLI उन EOU के लिए जो IPS नहीं ले रहीं, 5 साल, अधिकतम FCI का 10%; नीति अवधि में दो बार लॉजिस्टिक्स सहायता (निर्यात नीति 2023)

Maharashtra State Export Promotion Policy 2023 (MAITRI)
ज़मीनमेगा/अल्ट्रा-मेगा/प्राथमिकता परियोजनाओं से MIDC कोई प्राथमिकता शुल्क या सड़क-चौड़ाई शुल्क नहीं लेता

MIDC/MITL ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता से ज़मीन देते हैं

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (9)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • MIISP 2025 — Special Large Scale Industries / Mega / Ultra-Mega packagesविशेष बड़ी इकाई (LSI) की सीमा, जैसे समूह A और B में ₹750 करोड़ FCI या 1,000 नौकरियाँ, 7 साल में 40% सीमा के साथ; मेगा/अल्ट्रा-मेगा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति अलग से तय करती है
  • MIISP 2025 — Grant for Quality, Testing & Certification Laboratoriesपूंजी लागत का 50% तक (ज़मीन छोड़कर), प्रति लैब अधिकतम ₹5 करोड़, पहली 12 लैब
  • MIISP 2025 — One-time grant for scaling up MSMEsअतिरिक्त निवेश का 50%: सूक्ष्म→लघु ₹5 लाख तक, लघु→मध्यम ₹10 लाख तक, मध्यम→बड़ी इकाई (LSI) ₹25 लाख तक; पहली 25,000 इकाइयाँ
  • MIISP 2025 — ODOP & GI promotion framework36 ज़िलों में 72 ODOP उत्पाद; केवल आधिकारिक रूप से अधिसूचित ODOP उत्पादों को सहायता (प्रोत्साहन का विवरण मराठी भाग में)
  • Maharashtra State Industrial Cluster Development Programme (MSICDP)साझा सुविधा केंद्रों के लिए राज्य का क्लस्टर कार्यक्रम (दरें जाँची नहीं गईं)
  • Maharashtra Integrated & Sustainable Textile Policy 2023–28ज़ोन के अनुसार क्षेत्रीय पूंजी सब्सिडी (GR से जाँची नहीं गई)
  • LIDCOM 50% Subsidy Schemeअधिकतम ₹50,000 के लोन पर 50% सब्सिडी (चर्मकार समुदाय)
  • Micro Credit Finance (Charmakar community)₹50,000 तक, 5% प्रति वर्ष पर
  • Swarnima (OBC women self-employment loan)OBC महिलाओं के स्वरोज़गार के लिए लोन सहायता

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनसमूह A

MSME की कुल सीमा FCI का 30%, 5 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।

Greater Mumbai: Greater Mumbai · Thane: Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Ambernath, Bhivandi (within MMR) · Palghar: Vasai, Palghar · Raigad: Alibag (within MMR), Uran, Panvel, Karjat (within MMR), Khalapur, Pen, Roha · Pune: Pune City, Maval, Haveli (within PMR), Bhor (within PMR), Daund (within PMR), Shirur (within PMR), Khed (within PMR), Mulshi (within PMR), Purandar (within PMR), Velhe (within PMR)

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
ज़ोनसमूह B

MSME की कुल सीमा FCI का 40%, 7 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।

Thane: Murbad · Palghar: Dahanu · Raigad: Alibag (outside MMR), Sudhagad · Nashik: Nashik

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
ज़ोनसमूह C

MSME की कुल सीमा FCI का 50%, 7 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।

Thane: Bhivandi (outside MMR), Shahapur · Raigad: Karjat (outside MMR), Mahad, Mangaon, Murud · Ratnagiri: Ratnagiri, Chiplun · Pune: Shirur (outside PMR), Daund (outside PMR), Bhor (outside PMR), Khed (outside PMR), Indapur, Baramati, Purandar (outside PMR) · Nashik: Niphad, Sinnar

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
ज़ोनसमूह D

MSME की कुल सीमा FCI का 60%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।

Raigad: Shrivardhan · Ratnagiri: Khed · Sindhudurg: Vengurla · Pune: Ambegaon, Junnar · Solapur: Solapur (North), Pandharpur, Malshiras · Satara: Satara, Khandala, Koregaon, Phaltan, Khatav, Karad, Mahabaleshwar · Sangli: Miraj · Kolhapur: Karveer, Panhala, Hatkanangale, Shirol · Nashik: Dindori, Yeola, Igatpuri · Ahilyanagar: Nagar, Rahuri, Shrirampur, Newasa, Karjat, Shrigonda, Akole, Sangamner, Kopergaon, Rahata · Dhule: Dhule · Chhatrapati Sambhajinagar: Chhatrapati Sambhajinagar · Nagpur: Nagpur City

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
ज़ोनसमूह D+

MSME की कुल सीमा FCI का 70%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।

Palghar: Jawhar, Mokhada, Talasari, Wada, Vikramgad · Raigad: Poladpur, Mhasala, Tala · Ratnagiri: Guhagar, Dapoli, Lanja, Mandangad, Rajapur, Sangameshwar · Sindhudurg: Kankavli, Kudal, Sawantwadi, Malvan, Deogad, Vaibhavwadi, Doda Marg · Pune: Velhe (outside PMR) · Solapur: Barshi, Akkalkot, Solapur (South), Mohol, Mangalwedha, Sangola, Karmala, Madha · Satara: Wai, Man, Patan, Jaoli · Sangli: Tasgaon, Khanapur, Atapadi, Jat, Kavathe Mahankal, Walwa, Shirala, Kadegaon, Palus · Kolhapur: Kagal, Gadhinglaj, Chandgad, Ajra, Bhudargad, Radhanagari, Bavada, Shahuwadi · Nashik: Peth, Surgana, Kalwan, Baglan, Chandwad, Nandgaon, Trimbakeshwar, Deola, Malegaon · Ahilyanagar: Shevgaon, Pathardi, Jamkhed, Parner · Dhule: Sakri, Shirpur, Shindkheda · Nandurbar: Nandurbar, Nawapur, Shahada, Taloda, Akrani, Akkalkuva · Jalgaon: Jalgaon, Yawal, Chalisgaon, Amalner, Dharangaon, Chopada, Raver, Muktainagar, Bhusawal, Jamner, Pachora, Bhadgaon, Parola, Erandol, Bodwad · Chhatrapati Sambhajinagar: Khuldabad, Kannad, Soegaon, Sillod, Paithan, Gangapur, Vaijapur, Phulambri · Jalna: Jalna, Ambad, Jafferabad, Partur, Bhokardan, Badnapur, Ghangsavangi, Mantha · Beed: Beed, Georai, Majalgaon, Ambejogai, Kaij, Patoda, Ashti, Dharur, Parli, Wadavani, Shirur Kasar · Dharashiv: Dharashiv, Kalamb, Omerga, Tuljapur, Paranda, Bhum, Washi, Lohara · Parbhani: Parbhani, Jintur, Selu, Gangakhed, Pathri, Palam, Purna, Manawat, Sonpeth · Latur: Latur, Ahmedpur, Udgir, Nilanga, Ausa, Chakur, Devani, Shirur-Anantpal, Jalkot, Renapur · Nanded: Nanded, Bhokar, Hadgaon, Kinwat, Biloli, Deglur, Mukhed, Kandhar, Loha, Mudkhed, Ardhapur, Naigaon, Dharmabad, Himayatnagar, Umari, Mahur · Amravati: Amravati, Achalpur, Bhatkuli, Nandgaon Khandeshwar, Chandur Bazar, Morshi, Warud, Chandur Rly., Teosa, Daryapur, Anjangaon Surji, Chikhaldara, Dharni, Dhamangaon Rly. · Akola: Akola, Barshitakli, Akot, Telhara, Balapur, Patur, Murtijapur · Washim: Washim, Malegaon, Risod, Manglurpir, Manora, Karanja · Buldhana: Buldhana, Chikhali, Shegaon, DeulgaonRaja, Malkapur, Motala, Nandura, Jalgaon Jamod, Sangrampur, Khamgaon, Mehkar, Sindkhed-Raja, Lonar · Yavatmal: Yavatmal, Babhulgaon, Kalamb, Kelapur, Ralegaon, Ghatanji, Wani, Maregaon, Pusad, Mahagaon, Umarkhed, Darwaha, Ner, Digras, Arni, Zari-Jamni · Nagpur: Nagpur (R), Kamptee, Hingana, Katol, Narkhed, Savner, Kalmeshwar, Ramtek, Parseoni, Mauda, Umred, Bhiwapur, Kuhi · Bhandara: Bhandara, Pauni, Tumsar, Mohadi, Sakoli, Lakhandur, Lakhani · Gondia: Gondia, Goregaon, Tirora, Arjuni-Morgaon, Deori, Sadakarjuni, Amgaon, Salekasa · Wardha: Wardha, Deoli, Seloo, Arvi, Karanja, Ashti, Hinganghat, Samudrapur · Chandrapur: Chandrapur, Gondpimpri, Mul, Warora, Chimur, Bhadravati, Brahmapuri, Sindewahi, Nagbhid, Rajura, Korpana, Sawali, Pombhurna, Ballarpur, Jiwati

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
ज़ोनबिना उद्योग वाला ज़िला

MSME की कुल सीमा FCI का 100%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।

Hingoli: Hingoli (whole district) · Gadchiroli: Gadchiroli (whole district)

Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)

सिर्फ़ कुछ ज़िलों की योजनाएँ

  • आकांक्षी ज़िलों की सीमा (FCI का 100%, 10 साल)Dharashiv, Gadchiroli, Washim, Nandurbar
  • बिना उद्योग वाले ज़िले (FCI का 100%, 10 साल)Hingoli, Gadchiroli
  • क्षेत्रीय 80% सीमाAll Vidarbha districts, All Marathwada districts, Ratnagiri, Sindhudurg, Jalgaon, Dhule
  • नक्सल-प्रभावित क्षेत्र (100%)As per GR NAX-1220/P.C.253/V.Sha.1B dated 27.6.2025 (list — see the official guideline.)

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

उन्नत सामग्री (एडवांस्ड मटीरियल)एयरोस्पेस, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु तकनीक, जहाज़ निर्माणकृषि और खाद्य प्रसंस्करण (मांस सहित)ऑटोमोबाइल और पुर्ज़े (EV, हाइब्रिड, हाइड्रोजन)बैटरी और ऊर्जा भंडारण (डेटा सेंटर, फ्यूल सेल सहित)रसायन और पेट्रोरसायन (कोयला गैसीकरण सहित)जूते-चप्पल और चमड़ारत्न और आभूषण (लैब में बने हीरे सहित)मशीनरी और उपकरणखनिज आधारित उद्योगफार्मा, बायोटेक, मेड-टेकसेमीकंडक्टर फैब और ESDMस्मार्ट मैन्युफैक्चरिंगटिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग और सर्कुलर इकॉनमीकपड़ा और परिधान (तकनीकी कपड़ा सहित)सोलर वेफर, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया

ODOP / क्लस्टर2 प्रविष्टियाँ

36 ज़िलों में 72 ODOP उत्पाद चिह्नित (MIISP 3.1.2(E)); उत्पादों की सूची GR में नहीं

  • 36 ज़िलों में 72 ODOP उत्पाद चिह्नित (MIISP 3.1.2(E)); उत्पादों की सूची GR में नहीं
  • MSE-CDP और महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSICDP) के ज़रिए क्लस्टर सहायता

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • कानूनी सिंगल विंडो: MAITRI अधिनियम 2023, MAITRI 2.0 पर 127 सेवाएँ (MIISP 2.1.3)
  • MSME के लिए SGST आधारित IPS सकल SGST का 100% (MIISP 4.1.1(A))
  • विदर्भ, मराठवाड़ा और आकांक्षी ज़िलों के लिए बहुत ऊँची सीमा (FCI का 80–100%) (तालिका 4)

कमियाँ

  • समूह A क्षेत्रों (मुंबई, ठाणे, पुणे शहर पट्टी) को 5 साल में FCI का केवल 30% मिलता है (तालिका 4)
  • सेवा इकाइयों में 80% कर्मचारी स्थानीय होने चाहिए (MIISP 4.1.2)
  • MSME के विस्तृत संचालन दिशानिर्देश 'आने वाली MSME नीति' के तहत बाकी हैं (MIISP 4.1.1(B))

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें5 बातें बाकी
  • अलग महाराष्ट्र MSME नीति को 'आने वाली' बताया गया है — मिली नहीं
  • MIISP प्रोत्साहनों के लिए दस्तावेज़ों की सूची GR में प्रकाशित नहीं
  • वस्त्र नीति 2023–28, लॉजिस्टिक्स नीति 2024, IT/ITeS नीति 2023 की दरें इस बार GR से जाँची नहीं गईं
  • ODOP उत्पादों की सूची (72 उत्पाद) GR में नहीं
  • नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों की सूची (GR 27.6.2025) पढ़ी नहीं गई