खंड 42
पूर्व सैनिक और अग्निवीर
महानिदेशालय पुनर्वास (DGR) पूर्व सैनिकों को ईंधन आउटलेट, कोयला परिवहन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रायोजित करता है, और कई ऋण योजनाओं में पूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। शुरुआत अपने ज़िला सैनिक बोर्ड से करें।
- रक्षा कार्मिक श्रेणी के लिए आरक्षित LPG वितरक, पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और केरोसिन डीलरशिप का हिस्सा · 2026
- 8%
- अग्निवीरों (और महिलाओं) के ऋणों पर CGTMSE गारंटी कवर · 2026
- 90%
आपके लिए योजनाएँ और लोन
- 8% quota for oil product agencies (DGR eligibility certificate)चालूयुद्ध विधवाओं, युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों और अन्य पात्र सैन्य परिवारों को LPG वितरक, पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और किसान सेवा केंद्र में प्राथमिकता मिलती है। DGR पात्रता प्रमाणपत्र देता है; चयन तेल कंपनी करती है।आधिकारिक पेज ↗
- Regular LPG distributorship — DGR eligibility certificateचालूजब तेल कंपनी रक्षा कार्मिकों के लिए आरक्षित स्थान का विज्ञापन दे, तब आवेदन करने वाले पात्र सैन्य परिवारों के लिए।आधिकारिक पेज ↗
- Company Owned Company Operated (COCO) fuel outletsचालूDGR सेवानिवृत्त अधिकारियों को तेल कंपनी के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप एक से तीन वर्ष के अनुबंध पर चलाने के लिए प्रायोजित करता है।आधिकारिक पेज ↗
- DGR-empanelled security agency schemeचालूपूर्व सैनिक अधिकारी DGR में सूचीबद्ध सुरक्षा एजेंसियाँ चलाते हैं, जिन्हें सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम और बैंक काम पर रख सकते हैं।आधिकारिक पेज ↗
- PMEGP — special-category subsidyचालूPMEGP में पूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं: नई इकाई पर अधिक सब्सिडी और अपना हिस्सा केवल 5%।परियोजना लागत का 25% (शहरी) या 35% (ग्रामीण) अनुदान; परियोजना ₹50 लाख (विनिर्माण) / ₹20 लाख (सेवा) तकविवरण →आधिकारिक पेज ↗
- CGTMSE credit guarantee — Agniveersचालूसूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए बिना गिरवी ऋण, अग्निवीरों के लिए अधिक गारंटी के साथ।90% गारंटी कवर; ₹10 करोड़ तक के ऋणविवरण →आधिकारिक पेज ↗
- Maharashtra CMEGP — special categoryचालूमहाराष्ट्र की रोज़गार सृजन सब्सिडी में पूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं और उन्हें अधिक सब्सिडी मिलती है।₹1 करोड़ (विनिर्माण) / ₹50 लाख (सेवा) तक की परियोजनाएँविवरण →आधिकारिक पेज ↗
- ESM Coal Loading and Transportation Schemeसाफ़ नहींसेवानिवृत्त अधिकारी कंपनी बनाकर DGR के प्रायोजन पर कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के लिए कोयला लदान और परिवहन करते हैं। नए प्रायोजन हो रहे हैं या नहीं, DGR से पुष्टि करें।आधिकारिक पेज ↗
आपके लायक़ बिज़नेस आइडिया
- निजी सुरक्षा एजेंसीसे ₹28 लाख
- इलेक्ट्रॉनिक गेट सुरक्षा अलार्म असेंबलीसे ₹3.7 लाख
- घरेलू सुरक्षा सिस्टम असेंबलीसे ₹21.9 लाख
- ड्रोन सर्विसिंग और मरम्मत केंद्रसे ₹23.4 लाख
- जिम / हेल्थ एंड फिटनेस सेंटरसे ₹39.7 लाख
- डेयरी फार्म (गाय / भैंस)से ₹1.9 लाख
- मछली पालन (कार्प तालाब)से ₹4 लाख
- किराना (परचून) की दुकानसे ₹47.2 लाख
स्रोत (8)
- Issue of Eligibility Certificate for Allotment of Oil Product Agencies under 8% Quota Scheme · 2026
- CGTMSE — extent of guarantee cover (women entrepreneurs and Agniveers 90%) · 2026
- Issue of Eligibility Certificate for Allotment of regular LPG distributorship · 2026
- Management of Company Owned Company Operated (COCO) Outlets · 2026
- Ex-Servicemen (ESM) Coal Loading and Transportation Scheme · 2026
- Security Agency Scheme · 2026
- PMEGP continued over the 15th Finance Commission cycle (special-category subsidy 25% urban / 35% rural) · 2022
- CMEGP modification GR dated 21 May 2025 · 2025