§1किसके लिए

  • 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति; आय की कोई सीमा नहीं
  • सिर्फ़ नई यूनिट; पहले से चल रही यूनिट या पहले सब्सिडी ले चुकी यूनिट पात्र नहीं
  • मैन्युफ़ैक्चरिंग में ₹10 लाख से ऊपर और सर्विस में ₹5 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए 8वीं पास ज़रूरी
  • स्वयं सहायता समूह (SHG), सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत संस्थाएँ, उत्पादन सहकारी समितियाँ और चैरिटेबल ट्रस्ट भी आवेदन कर सकते हैं
  • विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग/पूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर/आकांक्षी और सीमावर्ती ज़िले) को ज़्यादा सब्सिडी

6 सवालों में अपनी पात्रता जाँचें

§2कितना लाभ

  1. सामान्य श्रेणी: शहरी क्षेत्र में प्रोजेक्ट लागत की 15%, ग्रामीण में 25% सब्सिडी
  2. विशेष श्रेणी: शहरी में 25%, ग्रामीण में 35%
  3. अधिकतम प्रोजेक्ट लागत: मैन्युफ़ैक्चरिंग ₹50 लाख, सर्विस/बिज़नेस ₹20 लाख
  4. पंचायती राज क्षेत्र = ग्रामीण, नगरपालिका क्षेत्र = शहरी (2022 का संशोधन)
  5. यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरा कर्ज़: मैन्युफ़ैक्चरिंग में ₹1 करोड़ और सर्विस में ₹25 लाख तक, 15% सब्सिडी (पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 20%), 10% अपना योगदान (दिल्ली KVIB का पेज)
  6. RBI का नियम (1 अप्रैल 2026 से): ₹20 लाख तक के कर्ज़ पर बैंक कोलैटरल नहीं माँग सकता; PMEGP यूनिटों के लिए भी ₹20 लाख तक बिना कोलैटरल

§3दस्तावेज़

जो दस्तावेज़ तैयार हो जाए, उस पर टिक करते जाएँ।

§4आवेदन कैसे करें

  1. 1

    KVIC के PMEGP ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और DPR भरें

  2. 2

    कार्यान्वयन एजेंसी (KVIC/KVIB/DIC) और ज़िला टास्क फ़ोर्स कमेटी आवेदन की जाँच करके उसे बैंक को भेजते हैं

  3. 3

    बैंक क्रेडिट जाँच करके कर्ज़ मंज़ूर करता है

  4. 4

    EDP ट्रेनिंग पूरी करें

  5. 5

    कर्ज़ जारी होने के बाद मार्जिन मनी सब्सिडी बैंक के पास लॉक-इन/TDR में रहती है; जाँच के बाद समायोजित होती है

आधिकारिक पोर्टल खोलें

§5आवेदन अस्वीकार क्यों होते हैं

  • बैंक 40–50% आवेदन अस्वीकार करते हैं: जोखिम से बचने का रवैया और CIBIL स्कोर पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता (राज्यसभा स्थायी समिति, 333वीं रिपोर्ट, मार्च 2026)
  • पहले से चल रही यूनिट या पहले सरकारी सब्सिडी ले चुकी यूनिट – योजना में पात्र नहीं (SBI का PMEGP पेज)

§6किन बिज़नेस में काम आती है

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स्रोत

  1. PIB, 30 May 2022: PMEGP continued over 15th FC cycle 2021-22 to 2025-26 (project caps, subsidy rates)
  2. PIB, 2 Feb 2026: Rajya Sabha reply on PMEGP (no collateral up to ₹10 lakh loan; no education requirement up to ₹10 lakh mfg / ₹5 lakh service)
  3. PIB, 11 Mar 2026: Rajya Sabha Standing Committee on Industry, 333rd Report on MSME Demands for Grants 2026-27 (PMEGP BE ₹4,500 cr, 40-50% bank rejection, Udyam 7.69 cr)
  4. SBI: PMEGP product page (eligible entities, own contribution 10%/5%, exclusions; NOTE its project-cost caps are pre-2022 and outdated)
  5. Delhi Khadi & Village Industries Board: Revised PMEGP scheme guidelines page (second-loan/upgradation limits)
  6. Social News XYZ (IANS), 18 Jun 2026: KVIC disburses ₹504.68 cr margin money for 22,259 PMEGP units
  7. KVIC PMEGP e-portal (application portal; did not resolve from our network on 4 Oct 2026)
  8. RBI Master Direction on Lending to the MSME Sector (amended 9 Feb 2026: collateral-free limit ₹20 lakh from 1 Apr 2026, incl. PMEGP)

4 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। कोई ग़लती दिखी? बताएँ। सिर्फ़ जानकारी के लिए — कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं; विभाग या बैंक से पक्का करें।