§1आपके पास सरकारी सहायता
§2एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
राष्ट्रीय ODOP सूची में इस ज़िले का उत्पाद नहीं मिला।
§3सब्सिडी ज़ोन
राज्य नीति की ज़ोन सूची में इस ज़िले का नाम नहीं है — या तो राज्य ज़ोन नहीं बनाता, या ज़ोन ब्लॉक/तहसील के हिसाब से है। अपने ब्लॉक का ज़ोन ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।
§4गोवा की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- गोवा ब्याज सब्सिडीअस्पष्टटर्म लोन: चुकाए गए ब्याज का 30%।
- गोवा रोज़गार सब्सिडीअस्पष्टMSME / इको-पर्यटन: गोवा के कर्मचारियों के वेतन का 50% तक, हर कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000, साल में अधिकतम Rs 25 लाख।
- गोवा Umbrella योजना की सहायताअस्पष्टपानी/ऊर्जा ऑडिट: 25%, अधिकतम Rs 1 लाख; ऊर्जा बचत उपकरण: 40%, अधिकतम Rs 10 लाख।
- गोवा काजू रोज़गार सब्सिडीचालूपात्र गोवा के कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन का 50%, हर गोवा के कर्मचारी पर हर महीने अधिकतम Rs 7,000 और हर उद्यम पर साल में Rs 10 लाख, लगातार 5 साल…
- गोवा लॉजिस्टिक्स नीति के प्रोत्साहनअस्पष्टMMLP/ड्राई पोर्ट/ILP: 5 साल तक 5% ब्याज + भवन और P&M में स्थायी पूँजी का 10% पूँजी सब्सिडी; हर इकाई पर साल में Rs 25 लाख की सीमा।
- Goa Start-up Policy 2025चालूसीड पूँजी: MVP के लिए एक बार Rs 10 लाख तक का अनुदान (साल में 100 स्टार्ट-अप)।
§5कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Kushavati — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।