§1आपके पास सरकारी सहायता

§2किस चीज़ के लिए मशहूर

§3एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)

BandhniPetrochemcialsBrass Parts

सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।

§4सब्सिडी ज़ोन

ज़ोनश्रेणी A तालुके (130 तालुके, VGIP 2026)

ब्लॉक / क्षेत्र: Jodiya

MSME की संयुक्त सीमा 5 साल में eFCI का 45% (चुने हुए प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 50%)। सूक्ष्म इकाई को पूंजी सब्सिडी eFCI का 35% साल 1 में; लघु/मध्यम को 35% 5 साल में; ब्याज 5 साल तक 7%, eFCI के 10% तक; बिजली दर 5 साल तक ₹2 प्रति यूनिट, eFCI के 25% तक

GR No. IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH dated 25/09/2026 — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs
ज़ोनश्रेणी B तालुके (138 तालुके, VGIP 2026)

ब्लॉक / क्षेत्र: Lalpur, Jamnagar, Jamjodhpur, Kalavad, Dhrol

MSME की संयुक्त सीमा 5 साल में eFCI का 35% (चुने हुए प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 45%)। पूंजी सब्सिडी eFCI का 25% (प्राथमिक क्षेत्र 30%); ब्याज 5 साल तक 7%, eFCI के 10% तक; बिजली दर 5 साल तक ₹1 प्रति यूनिट, eFCI के 25% तक

GR No. IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH dated 25/09/2026 — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs

§5गुजरात की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं

गुजरात का पूरा पेजकेंद्र सरकार की योजनाएँ

§6कहाँ जाएँ

  • ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Jamnagar — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
  • लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
  • उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।

स्रोत

  1. Local Government Directory (LGD), MoPR — district list by state
  2. ODOP Product List V33 (31 Dec 2025), DPIIT / Invest India (PDF)
  3. NITI Aayog — List of 112 Aspirational Districts (PDF)
  4. GR No. IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH dated 25/09/2026 — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs
  5. GR No. IMD/WRT/e-file/9/2026/2630/CH dated 25/09/2026 — Viksit Gujarat Industrial Policy-2026, Scheme for assistance to MSMEs