§1आपके पास सरकारी सहायता
§2एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
Banana
सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।
§3सब्सिडी ज़ोन
राज्य नीति की ज़ोन सूची में इस ज़िले का नाम नहीं है — या तो राज्य ज़ोन नहीं बनाता, या ज़ोन ब्लॉक/तहसील के हिसाब से है। अपने ब्लॉक का ज़ोन ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें।
§4मणिपुर की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- मणिपुर पूंजी सब्सिडीचालूप्लांट और मशीनरी में निवेश का 30%, कुल अधिकतम ₹50 लाख (para 13.1(i))
- मणिपुर बिजली सब्सिडीचालूपहले 5 साल असल खपत की यूनिट पर औद्योगिक बिजली बिल की वापसी: सूक्ष्म और लघु (1-50 kW) 50%; मध्यम (25-125 kVA) 23.7%; बड़ी (125 kVA से ऊपर) 17.3% (छपे…
- मणिपुर ब्याज और बीमा सहायताचालूव्यावसायिक उत्पादन से 10 साल तक कार्यशील पूंजी कर्ज़ पर 3% ब्याज सब्सिडी (para 13.1(iii))
- मणिपुर परिवहन सब्सिडीचालूराज्य द्वारा चिन्हित उगाने वाले इलाकों से फ़ैक्टरी तक, सबसे छोटे सड़क/जल मार्ग से 50 km से ज़्यादा दूरी पर, जल्दी खराब होने वाले फल-सब्ज़ी कच्चे माल…
- मणिपुर प्रमाणन और बौद्धिक संपदा सहायताचालूCGPDTM (पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेड मार्क) रजिस्ट्रेशन फ़ीस: 70% सूक्ष्म / 50% लघु / 30% मध्यम, अधिकतम ₹1 लाख
- मणिपुर सरकारी खरीद सहायताचालूबाकी सब बराबर हो तो बाहर की सबसे कम बोली पर 10% तक मूल्य वरीयता (para 13.17)
§5कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Noney — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।