§1आपके पास सरकारी सहायता
§2एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
Stone Based Products
सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।
§3सब्सिडी ज़ोन
ब्लॉक / क्षेत्र: Deeg, Kaman, Kumher, Pahadi
बड़ी इकाई EFCI का 17% / TLI 1.40%; मेगा 20% / 1.65%; अल्ट्रा-मेगा 25% / 1.85%। ध्यान दें: RIPS का MSME अध्याय (10 साल तक 75% SGST, ब्याज अनुदान) क्षेत्र श्रेणी के अनुसार नहीं बदलता; क्षेत्र श्रेणियों से विनिर्माण/सेवा की बड़ी परियोजनाओं के पैकेज, पार्क के आकार और MSME नीति 2024 का क्षेत्र-श्रेणी-3 नियम तय होते हैं।
Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCHब्लॉक / क्षेत्र: Nagar, Sikri
बड़ी इकाई EFCI का 20% / TLI 1.65%; मेगा 23% / 1.85%; अल्ट्रा-मेगा 28% / 2.00%। यहाँ की MSME को MSME नीति 2024 की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (+2%/+1%/+0.5%) भी मिलती है। ध्यान दें: RIPS का MSME अध्याय (10 साल तक 75% SGST, ब्याज अनुदान) क्षेत्र श्रेणी के अनुसार नहीं बदलता; क्षेत्र श्रेणियों से विनिर्माण/सेवा की बड़ी परियोजनाओं के पैकेज, पार्क के आकार और MSME नीति 2024 का क्षेत्र-श्रेणी-3 नियम तय होते हैं।
Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCH§4राजस्थान की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- RIPS 2024 MSMEचालूनिवेश सब्सिडी: 10 साल तक देय और जमा किए गए राज्य कर का 75%
- राजस्थान अतिरिक्त ब्याज और CGTMSE सहायताचालूअतिरिक्त ब्याज अनुदान: +2% (₹5 करोड़ तक का लोन), +1% (₹5–10 करोड़), +0.5% (₹10–50 करोड़), RIPS जितनी ही अवधि के लिए
- RJ Technology Acquisitionचालूतकनीक/सॉफ़्टवेयर प्राप्ति की लागत की 50% एक बार प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम ₹5 लाख
- RJ Quality Enhancementचालूगुणवत्ता (BIS, FSSAI), सिस्टम (ISO, ZED) प्रमाणन और IPR की लागत की 50% एक बार प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹3 लाख
- राजस्थान मेला सहायताचालूराजस्थान के मेले: ₹37,500 या स्टॉल किराये का 75% (जो कम हो), साल में 3 आयोजन तक + 2 लोगों का थर्ड-AC ट्रेन/AC बस किराया
- राजस्थान डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स सहायताचालूडिजिटलीकरण सॉफ़्टवेयर/उपकरण (POS, बारकोड, इन्वेंटरी सॉफ़्टवेयर) की लागत का 75%, अधिकतम ₹50,000
- राजस्थान निर्यात माल-भाड़ा सहायताचालूमाल-भाड़े का 25%, प्रति निर्यात इकाई प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 लाख
§5कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Deeg — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।
¶स्रोत
- Local Government Directory (LGD), MoPR — district list by state
- ODOP Product List V33 (31 Dec 2025), DPIIT / Invest India (PDF)
- NITI Aayog — List of 112 Aspirational Districts (PDF)
- Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCH
- Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 (notified 8.10.2024) — copy hosted by EPCH