§1आपके पास सरकारी सहायता
§2किस चीज़ के लिए मशहूर
§3एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
Vengurla CashewDevgad Alphonso Mango
सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।
§4सब्सिडी ज़ोन
ब्लॉक / क्षेत्र: Vengurla
MSME की कुल सीमा FCI का 60%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।
Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)ब्लॉक / क्षेत्र: Kankavli, Kudal, Sawantwadi, Malvan, Deogad, Vaibhavwadi, Doda Marg
MSME की कुल सीमा FCI का 70%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।
Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)§5सिर्फ़ इस ज़िले / क्षेत्र की योजनाएँ
- Regional 80% ceilingAll Vidarbha districts, All Marathwada districts, Ratnagiri, Sindhudurg, Jalgaon, Dhule
§6महाराष्ट्र की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- MIISP MSME पैकेजचालूIPS = महाराष्ट्र के अंदर बिल और डिलीवर किए गए पात्र उत्पादों की पहली बिक्री पर देय सकल SGST का 100%
- CMEGPचालूबैंक लोन के ज़रिए परियोजना लागत पर मार्जिन मनी (सब्सिडी)
- MH Export Policy 2023अस्पष्टपहले 5 साल निर्यात में बढ़ोतरी पर सब्सिडी 1% (EOIP के बाहर) / 2% (EOIP के अंदर); कृषि और जल-खाद्य 2% / 3%
- MIISP सेवा क्षेत्रचालूEPF: 5 साल तक नियोक्ता अंशदान का 50% — D/D+ और उससे नीचे ₹50,000/महीना से ऊपर के वेतन; C में ₹75,000 से ऊपर; A और B में ₹1 लाख से ऊपर; प्रति इकाई…
- MIISP MSME अतिरिक्त लाभचालूतकनीक उन्नयन: अतिरिक्त उपकरण लागत का 50%, ₹25 लाख तक (5 साल में)
- LIDCOM Margin Moneyअस्पष्ट₹50,001–5,00,000 के लोन पर: परियोजना लागत का 20% LIDCOM से बीज पूंजी के रूप में, 4% ब्याज पर
§7कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Sindhudurg — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।
¶स्रोत
- Local Government Directory (LGD), MoPR — district list by state
- ODOP Product List V33 (31 Dec 2025), DPIIT / Invest India (PDF)
- NITI Aayog — List of 112 Aspirational Districts (PDF)
- Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
- Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)