§1आपके पास सरकारी सहायता
- MSME-DFO, MumbaiMSME विकास और सुविधा कार्यालय · 022-28576090/3091/4305 · dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
- Branch MSME-DFO, PuneMSME विकास और सुविधा कार्यालय · dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
- MSE Facilitation Council, Puneविलंबित भुगतान परिषदें (MSEFC) · chairman@msefcpune.in
- MSE Facilitation Council, Mumbaiविलंबित भुगतान परिषदें (MSEFC) · didicmumbai@gmail.com
- KVIC State Office, MumbaiKVIC / PMEGP कार्यालय · 022-2281 7449 · somumbai.kvic@gov.in
- COEP'S BHAU INSTITUTE OF INNOVATION ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIPस्टार्टअप इनक्यूबेटर
- AIC-MIT ADT Incubator Forumस्टार्टअप इनक्यूबेटर
- Science and Technology Parkस्टार्टअप इनक्यूबेटर
§2किस चीज़ के लिए मशहूर
§3एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
Engineering GoodsFrozen Food
सरकार इस उत्पाद को ज़िले की पहचान बना रही है — इसके लिए क्लस्टर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और निर्यात की मदद पहले मिलती है। इसी उत्पाद में व्यापार शुरू करना अक्सर सबसे आसान रास्ता होता है।
§4सब्सिडी ज़ोन
ब्लॉक / क्षेत्र: Pune City, Maval, Haveli (within PMR), Bhor (within PMR), Daund (within PMR), Shirur (within PMR), Khed (within PMR), Mulshi (within PMR), Purandar (within PMR), Velhe (within PMR)
MSME की कुल सीमा FCI का 30%, 5 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।
Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)ब्लॉक / क्षेत्र: Shirur (outside PMR), Daund (outside PMR), Bhor (outside PMR), Khed (outside PMR), Indapur, Baramati, Purandar (outside PMR)
MSME की कुल सीमा FCI का 50%, 7 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।
Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)ब्लॉक / क्षेत्र: Ambegaon, Junnar
MSME की कुल सीमा FCI का 60%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।
Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)ब्लॉक / क्षेत्र: Velhe (outside PMR)
MSME की कुल सीमा FCI का 70%, 10 साल (तालिका 4)। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जलगांव और धुले में कहीं भी इकाई को 10 साल के लिए 80% सीमा मिलती है; बिना उद्योग वाले ज़िले, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र और आकांक्षी ज़िले (धाराशिव, गढ़चिरौली, वाशिम, नंदुरबार) को 10 साल के लिए 100%। स्टांप ड्यूटी 100% केवल समूह C/D/D+ और उससे नीचे (A/B में 50%); बिजली शुल्क छूट केवल C/D/D+ में (A/B में केवल 50% निर्यात वाली EOU या महिला/SC/ST/दिव्यांग-स्वामित्व वाली इकाइयों को); बिजली दर ₹1 प्रति यूनिट और EPF प्रतिपूर्ति केवल D/D+ और उससे नीचे।
Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)§5महाराष्ट्र की योजनाएँ — यहाँ भी मिलती हैं
- MIISP MSME पैकेजचालूIPS = महाराष्ट्र के अंदर बिल और डिलीवर किए गए पात्र उत्पादों की पहली बिक्री पर देय सकल SGST का 100%
- CMEGPचालूबैंक लोन के ज़रिए परियोजना लागत पर मार्जिन मनी (सब्सिडी)
- MH Export Policy 2023अस्पष्टपहले 5 साल निर्यात में बढ़ोतरी पर सब्सिडी 1% (EOIP के बाहर) / 2% (EOIP के अंदर); कृषि और जल-खाद्य 2% / 3%
- MIISP सेवा क्षेत्रचालूEPF: 5 साल तक नियोक्ता अंशदान का 50% — D/D+ और उससे नीचे ₹50,000/महीना से ऊपर के वेतन; C में ₹75,000 से ऊपर; A और B में ₹1 लाख से ऊपर; प्रति इकाई…
- MIISP MSME अतिरिक्त लाभचालूतकनीक उन्नयन: अतिरिक्त उपकरण लागत का 50%, ₹25 लाख तक (5 साल में)
- LIDCOM Margin Moneyअस्पष्ट₹50,001–5,00,000 के लोन पर: परियोजना लागत का 20% LIDCOM से बीज पूंजी के रूप में, 4% ब्याज पर
§6कहाँ जाएँ
- ज़िला उद्योग केंद्र (DIC), Pune — राज्य की सब्सिडी योजनाओं और ODOP की फ़ाइल यहीं जमा होती है; PMEGP में भी DIC एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
- लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) — ज़िले के बैंकों के समन्वयक; कर्ज़ अटके तो इनसे मिलें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन (udyamregistration.gov.in) — सरकारी पोर्टल पर मुफ़्त।
¶स्रोत
- Local Government Directory (LGD), MoPR — district list by state
- ODOP Product List V33 (31 Dec 2025), DPIIT / Invest India (PDF)
- NITI Aayog — List of 112 Aspirational Districts (PDF)
- Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
- Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
- Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)
- Maharashtra Industries, Investment & Services Policy 2025 — GR dated 31 Dec 2025 (English policy at Appendix-2)