§1नीतियाँ

§2प्रोत्साहन का ढाँचा

ब्याज सब्सिडीWBIS 2026: सूक्ष्म और लघु को 5 साल तक सालाना ब्याज का 25% (Zone A) / 35% (Zones B-C)

खबरों से, अधिसूचना से नहीं

KNN India - West Bengal approves WBIS 2026 MSME incentive scheme (20 Jul 2026, news)
बिजली ड्यूटीWBIS 2026: 5 साल तक 50% / 75% छूट; महिला/SC/ST सूक्ष्म-लघु को 100% (अधिकतम ₹10 लाख/साल)

खबरों से

KNN India - West Bengal approves WBIS 2026 MSME incentive scheme (20 Jul 2026, news)
पेटेंट और गुणवत्ताWBIS 2026: प्रमाणन लागत का 50%, अधिकतम ₹5 लाख (सूक्ष्म/लघु) / ₹10 लाख (मध्यम)

खबरों से

KNN India - West Bengal approves WBIS 2026 MSME incentive scheme (20 Jul 2026, news)
पूँजी सब्सिडीसिर्फ़ WBIS 2026 के तहत मंज़ूर विस्तार के लिए (दरें खबरों में नहीं); Banglashree पूँजी सब्सिडी बंदKNN India - West Bengal approves WBIS 2026 MSME incentive scheme (20 Jul 2026, news)
अन्य1993-2021 की सभी प्रोत्साहन योजनाएँ 2025 के कानून से पिछली तारीख से रद्द

अनुसूची में 10 योजनाएँ दर्ज

Revocation of West Bengal Incentive Schemes and Obligations in the Nature of Grants and Incentives Bill, 2025 - Kolkata Gazette (PRS copy)

§3राज्य योजनाएँ

नीति में और प्रोत्साहन (5)

नाम और लाभ नीति से लिए गए हैं; पूरी शर्तें अभी इस पेज पर नहीं हैं — नीति दस्तावेज़ देखें।

  • Banglashree for MSMEs (Notification 1543/MSMET, 22.07.2020)Zone-wise capital subsidy 10-40%, interest, power, SGST etc.; operative period 01.04.2020-31.03.2025
  • Karma Sathi Prakalpa (Notification 1825/MSMET, 09.09.2020)Loan up to Rs.2 lakh with 50% interest subsidy by state
  • West Bengal Textile Incentive Scheme 2022Textile-specific incentives; powerloom sub-scheme window closed
  • State Approved Industrial Park (SAIP) Scheme 2020Support for private industrial parks
  • New West Bengal Industrial Policy (draft)Group of Ministers approved draft on 01.10.2026; Cabinet approval pending; minister indicated employment-linked incentives

§4ज़िला ज़ोन

कई राज्यों में सब्सिडी की दर ज़िले या ब्लॉक के ज़ोन के हिसाब से बदलती है।

ज़ोनWBIS 2026 के Zones A, B, C

ब्याज सब्सिडी 25% (A) बनाम 35% (B, C); बिजली शुल्क छूट 50% (A) बनाम 75% (B, C)

Not published in available reports

KNN India - West Bengal approves WBIS 2026 MSME incentive scheme (20 Jul 2026, news)
ज़ोनBanglashree के Zones A-E (बंद योजना, सिर्फ़ जानकारी के लिए)

पूँजी सब्सिडी सूक्ष्म 15% (A-B), 20% (C), 30% (D), 40% (E); लघु 10/15/30/40%

A: Kolkata Municipal Corporation, all municipal areas of North & South 24-Parganas, all municipal areas of Howrah · B: Hooghly, North & South 24-Parganas (excl. municipal areas & Sundarbans), Howrah (excl. Corp/municipal), Siliguri MC & Municipality · C: Nadia, Bardhaman, Murshidabad, Malda (municipal areas), Siliguri Sub-division, East & West Midnapore (municipal areas) · D: Bankura, Birbhum, Purulia, North & South Dinajpur, Cooch Behar, Jalpaiguri (non-municipal) · E: Sundarban areas of North & South 24-Parganas, Scheduled Area districts, Hill Sub-divisions

ICAI MSME & Startup Committee - West Bengal State MSME Policy (2026 edition, secondary)

→इस राज्य में औद्योगिक ज़मीनएजेंसी, पोर्टल, आवंटन, लीज़

§5किस चीज़ के लिए मशहूर

§6अपना ज़िला चुनें

हर ज़िले का ODOP उत्पाद, सब्सिडी ज़ोन और सिर्फ़ वहीं चलने वाली योजनाएँ।

§7मुख्य क्षेत्र और ODOP

कपड़ाचमड़ाहल्की इंजीनियरिंगखाद्य प्रसंस्करणहस्तशिल्पIT सेवाएँ

ODOP / क्लस्टर2 प्रविष्टियाँ

MSME&T विभाग के अनुसार 589 MSME क्लस्टर (June 2024, ICAI के अनुसार)

  • MSME&T विभाग के अनुसार 589 MSME क्लस्टर (June 2024, ICAI के अनुसार)
  • GI उत्पाद, जैसे दार्जिलिंग चाय, मुर्शिदाबाद सिल्क, बाँकुड़ा टेराकोटा (ICAI)

§8यहाँ व्यापार क्यों करें — और क्यों नहीं

फ़ायदे

  • नई WBIS 2026 01.10.2026 से MSME प्रोत्साहन फिर शुरू करती है (खबरों के अनुसार)
  • औद्योगिक प्रोत्साहन फिर से शुरू करने के लिए 2026-27 के बजट में ₹5,000 crore रखे गए (खबरों के अनुसार, ICAI/news)

कमियाँ

  • 2025 के कानून ने 1993 तक की 10 योजनाओं के प्रोत्साहन पिछली तारीख से रद्द किए और अदालतों को दावे लागू कराने से रोका (विधेयक का पाठ)
  • बड़ी कंपनियों के ₹430 crore के दावे खतरे में बताए गए (खबरें, भरोसा कम)
  • नई औद्योगिक नीति अभी मसौदे में; WBIS 2026 के ज़ोन नक्शे सार्वजनिक नहीं

अभी शोध जारी है

इन बातों की पुष्टि हम आधिकारिक स्रोत से नहीं कर पाए, इसलिए पेज पर कोई आँकड़ा नहीं लिखा।

बाकी बातें6 बातें बाकी
  • WBIS 2026 की सरकारी अधिसूचना, ज़ोन सूची, दस्तावेज़ और विस्तार की दरें नहीं मिलीं (wbmsme.gov.in का समय खत्म हो गया)
  • wb-wbis-2026-msme: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं
  • wb-bhabishyat-credit-card: दस्तावेज़ प्रकाशित नहीं; शर्तें अलग-अलग स्रोतों में अलग; 2026 में सरकार बदलने के बाद की स्थिति पता नहीं
  • 2025 के कानून को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती - नतीजा नहीं मिला
  • क्या 2025 का कानून उसी रूप में पारित होकर अधिसूचित हुआ - सिर्फ़ विधेयक का पाठ पढ़ा गया
  • नोडल एजेंसी का URL जाँचा नहीं गया