यह क्या है
गन्ना मिलों की सफ़ेद चीनी; रिफ़ाइनरी की रिफ़ाइंड चीनी। बेकरी, पेय, मिठाई, कन्फेक्शनरी और दवा में।
S-30 और M-30 (दाने के आकार के ग्रेड)रिफ़ाइंड (ICUMSA 45)कच्ची चीनी
भारत में कहाँ बनता है
- उत्तर प्रदेश
2023-24: 215.81 मिलियन टन (भारत का 47.62%)। आँकड़ा गन्ने का है; PIB के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष गन्ना राज्य हैं
- महाराष्ट्र
2023-24: 112.09 मिलियन टन (भारत का 24.73%)। आँकड़ा गन्ने का है
- कर्नाटक
2023-24: 41.81 मिलियन टन (भारत का 9.23%)। आँकड़ा गन्ने का है
आयात कहाँ से आता है
भारत आमतौर पर खपत से ज़्यादा बनाता है (PIB के अनुसार सालाना लगभग 300-340 लाख टन उत्पादन, 280-290 लाख टन खपत)। 2026 में उत्पादन घटकर अनुमानित 306 लाख टन रहने पर केंद्र ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी।
- Brazil — 2024-25 में HS 1701 के तहत US$ 1361.27 मिलियन का आयात
ख़रीदने या बेचने से पहले नियम
- 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी डीलरों पर 400 टन की स्टॉक सीमा है; 1 सितंबर 2026 से थोक उपभोक्ता 15 दिन की खपत से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते (PIB, 26 अगस्त 2026)।
- मिलें चीनी (नियंत्रण) आदेश के तहत DFPD के मासिक रिलीज़ कोटा और न्यूनतम बिक्री मूल्य पर बेचती हैं।
- आयात-निर्यात ITC(HS) नीति के अधीन है; अनुबंध से पहले DGFT की ताज़ा अधिसूचना देखें, क्योंकि कृषि उत्पादों की नीति अक्सर बदलती है।
- इसे खाद्य के रूप में प्रोसेस, पैक, भंडारण या बिक्री करने के लिए FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण ज़रूरी है (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006)।
भंडारण और रख-रखाव
सूखे गोदाम में पैलेट पर रखें; नमी से चीनी जम जाती है।
इसका उपयोग करने वाले बिज़नेस
बेकरी (ब्रेड / बिस्कुट / कुकीज़) →कन्फ़ेक्शनरी (टॉफ़ी और कैंडी) →मिक्स फलों का जूस और स्क्वैश यूनिट →जैम, जेली और मुरब्बा बनाना →आइसक्रीम बनाने की यूनिट →मीठा कंडेंस्ड मिल्क इकाई →होम्योपैथिक मीठी गोलियाँ (शुगर ग्लोब्यूल्स) इकाई →क्रीम वेफ़र बिस्कुट →
स्रोत (3)
- India's Sugar Industry: Understanding the Sector, Value Chain, and Recent Price Rise — PIB, 26 August 2026 · 2026
- Agricultural Statistics at a Glance 2024 — Economics, Statistics & Evaluation Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare · 2025
- TradeStat Export-Import Data Bank — commodity-wise all-countries import, 2024-25 (US$ million) — Department of Commerce · 2025
